शिक्षक समन्वय संघाचा १४एप्रिल पासून शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी हुंकार प्रचंड संख्येने सहभागी होऊन आयुक्तांच्या दारात करणार हुंकार

  शिक्षक समन्वय संघाचा १४एप्रिल पासून शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी हुंकार प्रचंड संख्येने सहभागी होऊन आयुक्तांच्या दारात करणार हुंकार भरत कोळी ...

 शिक्षक समन्वय संघाचा १४एप्रिल पासून शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी हुंकार

प्रचंड संख्येने सहभागी होऊन आयुक्तांच्या दारात करणार हुंकार

भरत कोळी यावल ता.प्रतिनिधी

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

यावल: जिल्ह्यातील खाजगी प्राथमिक,माध्यमिक,उच्चमाध्यमिक व वर्गतुकड्यांतील ३,६०० तसेच राज्यातील ६५ हजार विना तथा अंशतःअनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना शासननिर्णय १४ ऑक्टोबर  २०२४ मधील वेतन अनुदान वितरणाचे आदेश १ जून २०२४ पासून विनाअट टप्पा वाढ लागू करणयासठीचे टप्पा वाढ वेतन आदेश वाटप करणे या प्रमुख मागणीसाठी शिक्षक समन्वय संघावतीने पुणे आयुक्त कार्यालय येथे १४ एप्रिल २०२५ पासून हुंकार बेमुदत आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.

राज्यातील  'कायम' शब्द काढलेल्या प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक व वर्गतुकड्यावर  सुमारे  ६५ हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी 'पंधरा ते वीस' वर्षां पासून काही 'विनावेतन' तर काही तुटपुंज्या वेतनावर काम करत आहेत. महाराष्ट्राच्या महान शैक्षणिक परंपरेचा हा अपमान आहे. शिक्षक दिनी शिक्षकांना देशाचे शिल्पकार,आधारस्तंभ म्हणायचे आणि त्यांच्या सेवेला वीस-वीस वर्षे झाली तरी विनावेतन राबवून घ्यायचे.एव्हढ्या प्रचंड कालावधीत विनावेतन आणि तुटपुंज्या वेतनावर काम करत असताना हे शिक्षक आपला उदरनिर्वाह कसा करत असतील याची जराही संवेदना राज्यकर्त्यांना नाही,या वेदना शासनापर्यंत पोहचवण्यासाठी शिक्षक समन्वय संघाच्यावतीने येत्या १६ ऑगस्ट पासून शासनाच्या दारी बेमुदत धरणे करण्यात आले तेव्हा कुठे १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी शिक्षक समन्वय संघाच्या मागणीचा साकल्याने विचार करत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय करत १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

परंतू शासननिर्णय निर्गमित होऊन आज आठ ते दहा महिने झाले तरी सदरील शासननिर्णयाचे आयुक्त स्तरावरून अनुपालन होतांना दिसत नाही.या शासननिर्णयाचे आयुक्त स्तरावरून अनुपालन व्हावे यासाठी शासनस्तरावरून २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.असे आदेश असतानाही अनुपालन न करणे म्हणजे शासनाने घेतलेल्या शाळा,शिक्षण आणि शिक्षक हिताच्या दृष्टीने अत्यंत निंदनीय बाब आहे.१४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासननिर्णयाचे अनुपालन करत तात्काळ टप्पा वाढ आदेश वितरित करण्याचे आदेश निर्गमित करणे याच मागणीसाठी शिक्षक बेमुदत हुंकार आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे त्यामुळे शिक्षकांच्या सहनशीलतेचा अंत न पहाता मा.आयुक्त महोदयांनी शाळा,शिक्षण आणि शिक्षक यांच्या मागण्याची तात्काळ दखल यथोचित न्याय देत आदेश दिले पाहिजे अशी भावना राज्यभरातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वतीने शिक्षक समन्वय संघाने  निवेदनाद्वारे राज्याचे शिस्तप्रिय शिक्षण आयुक्त महोदय यांना केली आहे.अंशतःअनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी पुणे येथील शिक्षण आयुक्त कार्यालय पुणे येथील आंदोलनात प्रचंड संख्येने सहभागी झाले पाहिजे.जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाही  तोपर्यंत शिक्षक समन्वय संघ मागे हटणार नाही असे आवाहन शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने प्रा.राहुल कांबळे,के.पी.पाटील,नेहाताई गवळी,प्रा.संतोष वाघ,प्रा.दिपक कुलकर्णी, योगेश पाटील जळगाव, गुलाब साळुंखे, रवी पवार जळगाव यांसह हजारो शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. 

प्रतिक्रिया -:-

१)अंशतः अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक,उच्चमाध्यमिक व वर्गतुकड्यांतील शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या हिताचा निर्णय तात्कालिन सरकारने घेतला असतांना त्याच शासननिर्णयाचे अनुपालन करण्याची जबाबदारी मा.आयुक्त महोदय यांची असतांना ते जबाबदारीपासून पळ काढत आहे.त्यांनी पुढाकार घेत न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. 

के.पी.पाटील,
समन्वयक,शिक्षक समन्वय संघ

२)शासनाच्या वतीने अंशतःअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी निर्णय होऊन आज ९ महिने उलटले तरी त्याचे अनुपालन होतांना दिसत नाही.सदरील शासननिर्णयाचे अनुपालन करणे व असे अनुपालन करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात येत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही. 

प्रा‌.राहुल कांबळे
समन्वयक,शिक्षक समन्वय संघ,महाराष्ट्र राज्य

३)सरकारने नुकतीच लोकप्रिय लाडकी बहिण योजना आणली आहे.राज्यशासनाच्याच मान्यतेने सुरू असलेल्या अंशतःअनुदानित शाळेतील शिक्षिका मात्र गेल्या पंधरा वर्षांझाली वेतनापासून वंचित आहेत.या शिक्षिका सरकारच्या लाडक्या बहिणी नाहीत का? 

सौ.नेहाताई गवळी
समन्वयक,शिक्षक समन्वय संघ, महाराष्ट्र राज्य