राज्य सरकारी कर्मचारी-शिक्षक यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष -राज्यभरातील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संतप्त मुख्यमंत्री यांच्याकडे जिल्हाधिकारी यांचे द्वारा मागणी

  राज्य सरकारी कर्मचारी-शिक्षक यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष -राज्यभरातील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संतप्त...

 राज्य सरकारी कर्मचारी-शिक्षक यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष -राज्यभरातील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संतप्त

मुख्यमंत्री यांच्याकडे जिल्हाधिकारी यांचे द्वारा मागणी 

जळगाव प्रतिनिधी

संपादक हेमकांत गायकवाड 

संदर्भ : समन्वय समितीच्या वतीने आपल्या भेटीसाठी व चर्चेसाठी सादर केलेली विनंती पत्रे

महाराष्ट्रातील जनतेने मोठ्या विश्वासाने युती शासनाची प्रचंड बहुमताने निवड केली.सुमारे सहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे.या कालावधीत मागील शासनाने आश्वासित केलेल्या मागण्यां संदर्भात ठोस निर्णय घेऊन सकारात्मक कार्यवाही होऊ शकली नाही हे वास्तव आहे.आपली भेट घेऊन चर्चा करण्यास्तव वेळ मिळावा यासागणी विनंती पत्रे सादर करण्यात आली, परंतु त्या संदर्भात अद्याप कोणतीही दखल घेतली गेली नाही.

मागील एकनाथजी शिंदे यांचे नेतृत्वाखाली शासनाने जुनी पेन्शन, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग व इतर आर्थिक व सेवाविषयक प्रश्नांबावत जी आश्वासने दिली त्याबाबत कोणतीही सकारात्मक प्रागतिक कार्यवाही झालेली नाही. सोबत आपल्या माहितीसाठी २० मागण्यांची सनद सादर करीत आहोत.

प्रलंबित मागण्यांबाबत नाराजी व्यक्त करण्यासाठी राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचारी शिक्षक आज बुधवार दि. ९ जुलै २०२५ रोजी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर, मोर्चाने जाऊन निदर्शने करीत आहेत.

आज देशातील ११ कामगार संघटना सुध्दा सांप्रत केंद्र शासनाच्या कर्मचारीविरोधी धोरणाला विरोध करण्यासाठी देशव्यापी संप करीत आहेत. या संपास, आमच्या आजच्या आंदोलनाव्दारे जाहीर पाठिंबा देऊन, भविष्यातील संभाव्य तीव्र लढयासाठी सिध्द होत आहोत.

कृपया या निवेदनाची दखल घेऊन संघटनेसह चर्चा करुन ठोस निर्णय घेण्यासाठी वेळ व तारीख द्यावी अशी विनंती आहे. आमची सदर विनंती बेदखल झाल्यास कर्मचारी-शिक्षकांच्या दबावामुळे सप्टेंबर २०२५ मध्ये, महाराष्ट्र राज्यात, कर्मचारी-शिक्षकांचे संप आंदोलन, अटळ ठरेल.

-: मागण्यांची सनद :-

१. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्यानावतची विस्तृत अधिसूचना तत्काळ जारी करण्यात यावी.

२. १० वर्षे सतत काम करीत असलेल्या सर्व कंत्राटी/रोजंदारी/अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा.

३. एकवेळची बाब म्हणून प्रतिक्षा यादीतील सर्व पात्र उमेदवारांना अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या द्या.

४. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दि. १ जानेवारी २०२५ पासून २ टक्के महागाई भत्तावाढ मंजूर करा.

५. सेवानिवृत्तीचे वय ६० करा.

६. सर्व सरकारी कर्मचारी/निवृत्तीवेतनधारक कंत्राटी-रोजंदारी कर्मचारी यांना सर्व इस्पितळात कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ्य विमा योजना लागू करावी.

७. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी तत्काळ उठवा.

८. दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना अनुदान, अंशतः अनुदानावर नियुक्त तसेच २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.

९. १०:२०:३० वर्षाच्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावा.

१०. राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीचा सन २००५ पासूनचा आकृतीबंध तयार करण्यात यावा. तसेच पूर्वाश्रमिच्या ग्रामपंचायतींमधील कायम असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नियमित समावेशन करण्यात यावे.

११. आठव्या वेतन आयोगाची सत्वर स्थापना करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा अन्यथा प्रत्येक ५ वर्षाच्या कालावधीनंतर वेतनमान पुनर्रचनेसाठी राज्याचा स्वतंत्र आयोग नेमा. (आंध्र, तेलंगणा, कर्नाटक व केरळ राज्यात अशी व्यवस्था आहे)

१२. "पीएफआरडीए" कायदा रद्द करण्यात यावा व फंड मॅनेजरकडे संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करण्यात यावी. तसेच ईपीएस ९५ नुसार असणाऱ्या सर्व वर्गणीदारांना परिभाषित पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.

१३. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्य बजावत असताना होणान्या भ्याड हिंसक हल्ल्यांविरुध्द कडक कारवाई व्हावी यासाठी आयपीसी कलम ३५३ मध्ये दुरुस्ती करुन कलम ३५३ अजामिनपात्र करण्यात यावे.

१४. सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्या संदर्भातील कार्यवाहीचा वेग वाढवावा.

१५. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यासंदर्भातील १९८१ च्या शासन निर्णयाची पुनर्स्थापना करा.

१६. सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण रद्द करा. सरकारी विभागांचे संकोचीकरण तत्काळ थांबवा.

१७. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नती सत्र सुरु व्हावे यासाठी प्रलंबित "कोर्ट केसची" सुनावणी, सत्वर होण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न व्हावेत.

१८. चार कामगार (कायदे) संहिता रद्द करा.

१९. शिक्षकांचे जीवन उध्वस्त करणारा १५ मार्च २०२४ चा संघ मान्यतेचा शासन आदेश रद्द करा.

२०. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करा.

आपल्याकडून आपुलकीच्या सहकार्याची अपेक्षा, कळावे, ही विनंती. आपले विश्वासू,

अपर जिल्हाधिकारी, जळगांवकरना श्री सर्जेराव बेडीस्कर श्री गिरुड एचजी श्री आर एच बाविस्कर श्री आर-डी पारवेल, -जूर शेख, श्रीमती चंदनकर रेखा,

सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, नगर परिषद नगर पंचायत कर्मचारी समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य 

घन‌श्याम चौधरी कोषाध्यक्ष

योगेश नन्नवरे सरचिटणीस

वासुदेव जगताप कार्याध्यक्ष

मगन व्यंकट पाटील, अध्यक्ष

अमर परदेशी उपाध्यक्ष