महार वतन जमिनी परत मिळाव्यात; शशिकांत दारोळे यांचे आझाद मैदानात आमरण उपोषण, आंदोलनाचा आज सहावा दिवस

  महार वतन जमिनी परत मिळाव्यात; शशिकांत दारोळे यांचे आझाद मैदानात आमरण उपोषण, आंदोलनाचा आज सहावा दिवस  मुंबई वृत्तान्त (संपादक -:- हेमकांत ग...

 महार वतन जमिनी परत मिळाव्यात; शशिकांत दारोळे यांचे आझाद मैदानात आमरण उपोषण, आंदोलनाचा आज सहावा दिवस 

मुंबई वृत्तान्त

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

मुंबई, ११ ऑगस्ट २०२५: महाराष्ट्रातील हजारो एकर महार वतन जमिनींवरील अनधिकृत व्यवहार रद्द करून त्या मूळ वतनदारांना परत मिळाव्यात, या प्रमुख मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) आंबेडकर पक्षाचे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष व महार वतन हक्क सेवाभावी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र अध्यक्ष शशिकांत दारोळे यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केले आहे. ६ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाचा आज सहावा दिवस असून, सरकार जोपर्यंत या प्रश्नावर ठोस भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार दारोळे यांनी व्यक्त केला आहे.

गेली चार-पाच वर्षांपासून दारोळे महार वतन जमिनींच्या प्रश्नावर सातत्याने आवाज उठवत आहेत. यापूर्वी त्यांनी मुंबईसह नाशिक, पुणे आणि सातारा येथेही याच मागणीसाठी उपोषणे केली होती, मात्र प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे.

शशिकांत दारोळे यांच्या प्रमुख मागण्या:

 * महाराष्ट्रातील सर्व महार वतन जमिनींवरील अनधिकृत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार तातडीने रद्द करावेत.

 * अनधिकृतपणे नोंदणी झालेले साठेखत आणि कुलमुखत्यारपत्रे तात्काळ रद्द करावीत.

 * महार वतन जमिनींवरील सर्व अनधिकृत अतिक्रमणे हटवावीत.

 *महार वतन जमिनीवर असलेले कुळ हटवून ती जमीन मूळ वतनदारांना हस्तांतरित करावी.

 * महार वतन जमिनींचे झालेले अनधिकृत व्यवहार रद्द करून जमिनी मूळ महार वतनदारांना परत करा,( रिस्टोर करा) 

*कुळ मुखत्यार पत्राच्या आधारावर झालेले खरेदीखत व जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या हस्तांतरण परवानगी तात्काळ रद्द करा,

वतन जमिनींच्या गैरव्यवहारांचा आरोप

दारोळे यांच्या मते, प्रशासनाच्या संगनमताने आणि राजकीय पुढार्‍यांच्या वर्चस्वामुळे महार वतन जमिनी सवर्ण वर्ग आणि सावकारांनी धाकदडपशाही करून कवडीमोल भावाने बळकावल्या आहेत. अनेक ठिकाणी ५० किंवा १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर सह्या घेऊन हे व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. पुणे, सातारा, अहमदनगर, नाशिक अशा जिल्ह्यांमध्ये हजारो एकर महार वतन जमिनींवर मोठ्या कंपन्या उभ्या राहिलेल्या आहेत,तसेच भूमाफियांचे बांधकाम प्रकल्प, राजकीय नेत्यांचे कारखाने आणि पेट्रोल पंप, कार्यालये उभे आहेत. यामुळे गरीब वतनदार कुटुंबांची उपजीविका चालवणेही दुरापास्त झाले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात अनेक तक्रारी दाखल केल्या असल्या तरी कोणतीही कायदेशीर कारवाई होत नसल्याचा आरोप दारोळे यांनी केला आहे. कायद्यानुसार, इनाम जमीन आणि महार वतन जमिनींचे हस्तांतरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय अनधिकृत ठरते, तरीही दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये सर्रासपणे साठेखत आणि कुलमुखत्यारपत्राद्वारे महार वतन जमिनीची विक्री, गुंठेवारी आणि प्लॉटिंग केले जात आहे. जिल्हाधिकारी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा दावा दारोळे यांनी केला आहे.

वतनदारांची फसवणूक आणि न्यायव्यवस्थेतील विलंब

अनेक प्रकरणांमध्ये, लाखो-करोडो रुपयांच्या जमिनींसाठी वतनदारांना केवळ ५ ते १० लाख रुपये देऊन साठेखत आणि कुलमुखत्यारपत्र करून घेतले जाते, ज्यामुळे जमिनीचे विक्रीचे अधिकार, हस्तांतरण आणि कायदेशीर दावे दाखल करण्याचे अधिकारही जमीन घेणाऱ्यांच्या हातात जातात. अशा फसवणुकीनंतर वतनदारांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागते, परंतु अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हजारो तक्रारी प्रलंबित असूनही प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचा दारोळे यांचा आरोप आहे.

महार वतन जमिनी या वतनदारांच्या पूर्वजांनी केलेल्या कष्टाचे फळ असून, त्या कायद्याने संरक्षित जमिनी आहेत. प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय पुढारी आणि भूमाफिया यांच्या संगनमताने वतनदारांना त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनींपासून वंचित ठेवण्याचा कट रचला जात असल्याचे दारोळे यांनी म्हटले आहे. त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, आयुक्त कार्यालय आणि मंत्रालयातही तक्रारी केल्या आहेत, परंतु प्रशासनाने जाणीवपूर्वक डोळेझाक केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

शशिकांत दारोळे यांनी सर्व महार वतनदार बांधवांना, ज्यांच्या जमिनींवर अनधिकृतपणे अतिक्रमण झाले आहे किंवा ज्यांची फसवणूक झाली आहे, त्यांनी आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या उपोषणात सहभागी होऊन आपले समर्थन द्यावे आणि तक्रार अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन केले आहे. सरकार लवकरात लवकर या प्रश्नाकडे लक्ष देईल अशी अपेक्षा दारोळे यांनी व्यक्त केली आहे.