टीआरटीआय प्रशिक्षण आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी की स्पर्धा परीक्षा अकॅडमी संचालकाचे घर भरण्याचा उपक्रम आहे - रोहित झाकर्डे

  टीआरटीआय प्रशिक्षण आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी की स्पर्धा परीक्षा अकॅडमी संचालकाचे घर भरण्याचा उपक्रम आहे - रोहित झाकर्डे      अमरावती प्रति...

 टीआरटीआय प्रशिक्षण आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी की स्पर्धा परीक्षा अकॅडमी संचालकाचे घर भरण्याचा उपक्रम आहे - रोहित झाकर्डे  

   अमरावती प्रतिनिधी / 

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

        महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था टीआरटीआय पुणे यांच्या मार्फत राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी पोलिस भरती, आर्मी भरती तसेच विविध स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी सहा महिन्यांचे अनिवासी प्रशिक्षण राबविण्यात आले. या उपक्रमामागील उद्दिष्ट कौतुकास्पद असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत सरकारने हे प्रशिक्षण थेट टीआरटीआयमार्फत न राबवता काही खाजगी अकॅडमींना दिले. परंतु या निवडीमागे पारदर्शकता आढळली नाही. अनेक ठिकाणी प्रशिक्षण सुरू झाले खरे, पण ते फक्त नावापुरतेच राहिले. शासनाच्या आदेशानुसार अकॅडमींमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका, स्वच्छ पाणी, बायोमेट्रिक हजेरी अशा मूलभूत सोयी असणे बंधनकारक होते. मात्र बहुतांश ठिकाणी या अटींचे पालन झाले नाही मैदानी सरावासाठी विद्यार्थ्यांना सूट, ट्रॅकसूट यासारखे साहित्य देण्यात आले, पण ते निकृष्ट दर्जाचे निघाले. ही बाब विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी आणि शारीरिक तयारीशी थेट संबंधित असून संस्थांची बेपर्वाई उघड करते. काही ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नव्हती, तर काही ठिकाणी दमदाटी करून विद्यार्थ्यांवर दबाव आणण्यात आला. आवश्यक सोयीसुविधा न दिल्यामुळे जेव्हा विद्यार्थ्यांनी आवाज उठवला, तेव्हा संस्थांनी त्यांच्यावर उलट दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला दुर्दैवाने या सर्व प्रकरणी ना टीआरटीआय कडून ना शासनाकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. महाराष्ट्रभरातील विद्यार्थ्यांना या प्रशिक्षणाचा लाभ मिळायला हवा होता, पण प्रत्यक्षात फारच कमी विद्यार्थ्यांपर्यंत तो पोहोचला. काही संस्था चालकांनी चुकीची माहिती देऊन विद्यार्थ्यांना आकर्षित केले, मात्र प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाची गुणवत्ता अतिशय निकृष्ट राहिली.या योजनेसाठी शासनाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला तरी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा विद्यार्थ्यांना झाला नाही उलट, संस्था चालक आणि काही अधिकारी मिळून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या निधीवर डल्ला मारत असल्याचे स्पष्ट दिसते. शासनाने या गैरव्यवहाराकडे दुर्लक्ष केले असून आदिवासी लोकप्रतिनिधी फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा शासनावरचा विश्वास डळमळीत झाला आहे आणि समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. जर सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण खरोखर दर्जेदार झाले असेल, तर ज्या अकॅडमींना मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षणाचे काम देण्यात आले त्यांनी येणाऱ्या पोलिस भरतीत शंभर टक्के आदिवासी विद्यार्थी लागतील अशी हमी द्यावी. तोपर्यंत अशा संस्थांना पुन्हा प्रशिक्षणाचे काम देऊ नये, अशी आदिवासी समाजाची ठाम मागणी आहे. आदिवासी समाजाचे म्हणणे आहे की हे प्रशिक्षण खाजगी संस्थांकडे न देता थेट टीआरटीआयमार्फत निवासी पद्धतीने राबवावे. तेव्हाच पारदर्शकता राहील आणि विद्यार्थ्यांचे खऱ्या अर्थाने भले होईल. सदरचे काम स्थानिक आदिवासी बचत गट आणि आदिवासी स्वयंसेवी संस्थांना ‘ना नफा, ना तोटा’ या उद्देशाने देणे आवश्यक आहेक्षकारण, आतापर्यंत अनेक वेळा स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण दिले गेले आहेत,पण प्रत्यक्षात शासकीय सेवेत अपेक्षित प्रमाणात आदिवासी विद्यार्थी नियुक्त झालेले नाहीत. निधी मात्र शंभर टक्के खर्च झालेला आहे. मग ही योजना कोणाच्या विकासासाठी होती, हा प्रश्न आता सर्वसामान्य आदिवासी तरुण विचारू लागला आहे म्हणूनच आदिवासी समाजाची मागणी आहे की टीआरटीआय पुणे यांनी या प्रशिक्षणातून किती विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शासकीय सेवेत नियुक्ती मिळाली याची यादी त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी. कारण कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झालेला असून त्याचा हिशेब समाजापुढे पारदर्शकपणे मांडणे अत्यावश्यक आहे. या प्रकारांमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचा केवळ आर्थिकच नाही तर मानसिक तोटाही होत आहे