अतिवृष्टीच्या ‘पॅकेज’चा फुसका बार; शेतकऱ्यांशी पुन्हा एकदा शब्दांची चलाखी.... संदीप पाटील, शेतकरी संघटना

  अतिवृष्टीच्या ‘पॅकेज’चा फुसका बार; शेतकऱ्यांशी पुन्हा एकदा शब्दांची चलाखी.... संदीप पाटील, शेतकरी संघटना (संपादक -:- हेमकांत गायकवाड) मुख्...

 अतिवृष्टीच्या ‘पॅकेज’चा फुसका बार; शेतकऱ्यांशी पुन्हा एकदा शब्दांची चलाखी.... संदीप पाटील, शेतकरी संघटना

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. मात्र या पॅकेजमध्ये पीक नुकसान मदत सोडली तर इतर सर्व मदत ही एनडीआरएफच्या निकषांप्रमाणेच दिली जाणार आहे. पण या पॅकेजच्या आडून सरकारने कर्जमाफीला बगल दिली आणि पीकविमा भरपाईवरून पुन्हा एकदा दिशाभूल केले असल्याची खंत शेतकरी संघटनेचे नेते संदीप पाटील यांनी व्यक्त केली 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज (ता७) पत्रकार परिषद घेऊन अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना खूप मोठी मदत केली, अशी चर्चा आज दिवसभर सगळीकडे सुरु होती. प्रत्यक्षात या पॅकेजमध्ये राज्य सरकारने एनडीआरएफमधून मिळणाऱ्या मदतीचाच उल्लेख केलेला आहे. पीक नुकसानीची मदत सोडली तर शेतकऱ्यांना फारसे काही मिळाले नाही. शेतकरी संघटना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मागणी करत होते. या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी बगल दिली. 

पॅकेजमध्ये नविन काय?

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये केवळ पीक नुकसानीच्या मदतीत सरकारने केलेली वाढ आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना १० हजार रुपये हेक्टरी मदत जाहीर केली. तसेच एनडीआरएफच्या मदतीची मर्यादा २ हेक्टरवरून ३ हेक्टर केली. एनडीआरएफच्या माध्यमातून कोरडवाहू पिकांना ८५०० रुपये, बागायती पिकांना १७ हजार आणि फळबागांना २२ हजार ५०० रुपये मदत मिळते. सरकारच्या या पॅकेजमध्ये शेतकऱ्यांसाठी नविन हे दोन निर्णयच आहेत. याचाच भार राज्य सरकार उलचणार आहे. घरांसाठी, जमिनीसाठी, पायाभूत सुविधांसाठी एनडीआरएफमधूनच मदत मिळते. 

पशुधनाच्या मदतवाढीला बगल

पशुधानाच्या मदतीविषयी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने एनडीआरएफच्या मदतीच्या मर्यादेत वाढ केली. ३ जनावरांपासून मदत वाढवत जेवढे नुकसान झाले तेवढ्यांसाठी मदत देणार आहे. परंतु शेतकऱ्यांची मागणी मदतीची रक्कम वाढविण्याची होती. सरकार दुधाळ जनावरांसाठी म्हणजेच गाई आणि म्हशींसाठी केवळ ३७ हजार ५०० रुपये देते. तर बैलांसाठी ३२ हजार रुपये देते. ही रक्कम दुप्पट करण्याची शतकऱ्यांची मागणी होती. याही मागणीला सरकारने बगल दिली.

कर्जमाफीचे काय?

राज्य सरकारने टंचाईच्या काळात लागू होणाऱ्या कर्ज पुनर्गठन आणि कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज होती. राज्यातील शेतकऱ्यांवर ३५ हजार कोटींचा थकीत बोजा आहे. या संकटाच्या काळात सातबारा कोरा करण्याची गरज होती. मात्र कर्जमाफीला बगल देण्यासाठी कर्जाचे पुनर्गठन आणि कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय़ घेतल्याचे दिसते. 

पीकविमा भरपाईवरून दिशाभूल

पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाईच चांगली असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी पीकविम्याची भरपाई ७ हजार ते १० हजार कोटी रुपयांच्या दरम्यान मिळेल, असे सांगितले. पण पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई आतापर्यंत कमीच मिळत आली. तसेच कोरडवाहू पिकांसाठी हेक्टरी ३५ हजार आणि बागायती पिकांना ५० हजार रुपयांपर्यंत भरपाई मिळेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात विमा संरक्षित रकमेपेक्षा जास्त भरपाई मिळत नाही. तसेच विमा भरपाईला ३० टक्क्यांची जोखिम स्तर असतो. त्यामुळे संपूर्ण विमा संरक्षित रकमेएवढी भरपाई मिळणारच नाही. एकंदरीत शासनाने शब्दाचा खेळ करत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ठेंगा दाखवला असल्याचे शेतकरी संघटनेचे नेते संदीप पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे

‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪