कंत्राटी विभागीय प्रोग्रामर, जिल्हा प्रोग्रामर व तालुका स्तरीय संगणक परिचालक यांच्या अडी अडचणी व मागण्याबाबतचा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनात मांडण्या बाबतचे निवेदन

कंत्राटी विभागीय प्रोग्रामर, जिल्हा प्रोग्रामर व तालुका स्तरीय संगणक परिचालक यांच्या अडी अडचणी व मागण्याबाबतचा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनात मांडण...

कंत्राटी विभागीय प्रोग्रामर, जिल्हा प्रोग्रामर व तालुका स्तरीय संगणक परिचालक यांच्या अडी अडचणी व मागण्याबाबतचा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनात मांडण्या बाबतचे निवेदन 

जळगाव प्रतिनिधी

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

ग्रामविकास विभागा अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनां अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी विभागीय प्रोग्रामर, जिल्हा प्रोग्रामर व तालुका स्तरीय संगणक परिचालक यांच्या अडी अडचणी व मागण्याबाबतचा मुद्दा विधानसभा /विधानपरिषद हिवाळी अधिवेशनात मांडण्या बाबतचे निवेदन दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की 

महोदय, उपरोक्त विषयास अनुसरून विनंतीपूर्वक कळवू इच्छितो की, ग्रामविकास विभागामार्फत संपुर्ण महाराष्ट्रात केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजना राबविल्या जातात. मुख्य म्हणजे या योजनांचे ऑनलाईन व ऑफलाईन कामे पाहणारे कर्मचारी म्हणून राज्य स्तरावर, विभाग स्तरावर विभागीय प्रोग्रामर, जिल्हा स्तरावर एक संगणक परिचालक व एक जिल्हा प्रोग्रामर व तसेच तालुकास्तरावर प्रत्येकी एक संगणक परिचालक कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहे.

'सर्वांसाठी घरे" हा केंद्राचा महत्वकांक्षी योजना आहे त्यानुसार आम्ही सर्व कामकाज करत आहोत. सध्यस्थितीत महाराष्ट्रात सर्वात जास्त घरकुलांचे उद्दिष्ट मिळालेले असून ते पूर्ण करण्याकरिता आम्ही सर्व कर्मचारी रात्र दिवस मेहनत करून सर्वांसाठी घरे ह्या महत्वकांक्षी योजनेला पूर्णत्वाकडे नेत आहोत. आम्हाला घरकुल योजनेत काम करून तब्बल १० वर्ष पूर्ण होत आलेले आहे परंतु आमच्या मागण्या कडे दुर्लक्ष केले जात असुन आम्हाला तुटपुंज्या मानधनावर कामकाज करावे लागत आहे.

शासनाकडून CSC E-Governance Services India Ltd. कंपनीची निवड करून या कंपनी मार्फत आमच्या नेमणूक केलेली असून सलग 4 वर्षे कंपनी शासनाची लुटमार करत असुन सदर कंपनी त्यांच्या अंतर्गत सब कंपनी ची नेमणूक करून शासनाचीही फसवणूक करत आहे. दरमहा आम्हाला आमच्या पगाराची भिक मागावी लागते. शासनाकडून CSC E-Governance Services India Ltd. कंपनीशी करार करण्यात आलेला असून त्यानुसार कंपनीला मनुष्यबळ पुरवठा करण्याकरिता १४% रक्कम शासनाकडून Service Charges दिला जातो. परंतु तरी देखील आमचे पगार कधीच वेळेवर होत नाहीत. यातच CSC E-Governance Services India Ltd. कंपनीने १ ऑक्टोंबर २०२५ पासून त्यांची सब कंपनी DigiGram Fintech Solutions LLP नावाच्या संस्थेमार्फत मनुष्यबळाचे वेतन करण्यासाठी नेमणूक केलेली असून या कंपनी मार्फत आम्हा मिळणाऱ्या वेतनात कपाती करण्यास सुरुवात केली आहे. हा आमच्यावर अन्याय केला जात आहे.

तरी आम्हा सर्वां CSC E-Governance Services India Ltd. व DigiGram Fintech Solutions LLP या कंपनी हेतु पुरस्कृत त्रास देत असून त्यांच्याविरोधात बोलले तर आम्हाला कामावरून काढण्याच्याही धमक्या मिळत आहेत. आमच्यातील काही सहकारी यांचा कामकाज वेळी मृत्यु झालेला असतानाही कंपनी कडून कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य केले नाही. आज त्यांचे कुटुंबतरी आम्हा सर्वांची आपणास विनंती आहे की, आमचा सर्वांचा प्रश्न आपण विधानसभा अधिवेशनात मांडावा व खालील मुद्यावर आमच्या वतीने बोलावे हि नम्र विनंती.

1). CSC E-Governance Services India Ltd. संस्थ सोबत शासने केलेला करार रद्द करण्यात येऊन आम्हा सर्वांना ग्रामविकास विभागामार्फत किंवा जिल्हा परिषद मार्फत नेमणुक करण्यात यावी. जेणेकरून शासनाकडून CSC E-Governance Services India Ltd. कडून होणारा १४ % Service Charges वाचून शासनाच्या तिजोरीवरील खर्च कमी होईल. 2). राज्य, जिल्हा व पंचायत समिती पातळीवर कामाचा विचार करता तुटपुंज्या स्वरुपात मानधन दिले जाते त्या मानधनात वाढ करावी हि नम्र विनंती. 3). ग्रामविकास विभागामार्फत इतर योजना उदा. उमेद, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन) या कर्मचाऱ्यांना ज्या प्रमाणे HR Policy ज्या नियमानुसार लागू केला आहे त्याप्रमाणे आम्हालाही लागू करण्यात यावा. 4). घरकुल योजनेत जे कर्मचारी कार्यरत आहे त्यांना राज्य शासनाच्या सर्व शासकीय भरती प्रक्रियेत राखीव जागा आरक्षित करण्यात याव्यात. 5). आम्हा सर्व घरकुल कर्मचारी यांना या योजनेत काम करून १० वर्ष झालेले असून आम्ही आमचे उमेदीचे १० वर्ष या योजनेसाठी दिलेले आहे त्यामुळे आम्हाला वयाच्या ५८ वर्षा पर्यंत नोकरीची हमी देण्यात यावी. 6). सर्व घरकुल कर्मचारी यांचे मानधन महिन्याच्या ५ तारखेच्या आत करण्यात यावे हि नम्र विनंती.

तरी वरील सर्व मागण्या आपण येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडाव्यात हि आमची नम्र विनंती. आम्ही महाराष्ट्रातील सर्व राज्य स्तर, विभागीय प्रोग्रामर, जिल्हा प्रोग्रामर व पंचायत समिती घरकुल संगणक परिचालक आपणास नम्र विनंती करीतो की, आपण वरील सर्व मुदयांचा सहानभुतीपुर्वक विचार करावा व आम्हा सर्व कर्मचाऱ्यांना सुध्दा दिलासा दयावा हि नम्र विनंती. अशा आशयाचे निवेदनकर्त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे