माहिती आयुक्तांनी दिले रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना अपिलार्थींना २५ हजार रुपयांचा नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश

  माहिती आयुक्तांनी दिले  रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना अपिलार्थींना २५ हजार रुपयांचा नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघ...

 माहिती आयुक्तांनी दिले  रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना अपिलार्थींना २५ हजार रुपयांचा नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश

माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन आणि आयोगाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्याने रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना दणका बसला आहे. अपिलार्थींना २५ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

रायगड प्रतिनिधी

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

रायगड(अलिबाग/उरण):- माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदींचे उल्लघन करणे, आणि आयोगाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करणे रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना महागात पडले आहे. राज्य माहिती आयुक्त शेखर चन्ने यांनी माहिती अधिकारातील याचिकार्त्यांना जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडून २५ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीला जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी प्रत्यक्ष हजर राहावे यासाठी समन्स काढण्याचे आदेश दिले आहेत.

उरण तालुक्यातील नविन शेवा गावाच्या पुनर्वसनासंदर्भात माहिती अधिकार कायद्या अन्वये राज्य माहिती आयोगाकडे अपिल दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणातील सत्यता पडताळण्यासाठी आयोगाने जिल्हाधिकारी रायगड यांना शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश १० सप्टेंबर २०२५ ला दिले होते. मात्र देशाचे प्रधानमंत्री रायगड दौऱ्यावर येत असल्याचे कारण पुढे करत शपथपत्र दाखल करण्यास मुदत मागण्यात आली.

२६ नोव्हेंबर २०२५ ला शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले होते. मात्र २६ नोव्हेंबरला जेएनपीटीवर नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती झाली असल्याने, या प्रकरणात कार्यवाही करण्यास विलंब झाला, त्यामुळे जिल्हाधिकारी शपथपत्र दाखल करू शकत नसल्याचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे यांनी माहिती आयोगासमोर सादर केले.

शपथपत्र दाखल करण्यासाठी आणखिन मुदत देण्याची विनंती केली. त्यानुसार ११ डिसेंबरला शपथपत्र दाखल करण्यास रायगडच्या जिल्हाधिकारी यांना सांगण्यात आले होते. मात्र ११ डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीत जिल्हाधिकारी यांनी शपथपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे तीन वेळा संधी देऊनही शपथपत्र दाखल करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अपिलार्थी यांना २५ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश माहीती आयुक्तांनी दिले आहेत.

याचिकाकर्त्यांना माहिती देण्यास होत असलेला उशीर, मानसिक, शारिरीक आणि आर्थिक त्रासा पोटी ही रक्कम देण्याचे आदेश माहिती आयोगाचे अध्यक्ष शेखर चन्ने यांनी दिले. तर या प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांची साक्ष आवश्यक असल्याने, आणि ते शपथपत्र दाखल करण्यास टाळाटाळ करत असल्याने, पुढील सुनावणीला हजर राहण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना समन्स बजावण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

अलिबागचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आणि पोलीस अधीक्षक यांचे मार्फत समन्सची बजावणी करावी असे आदेश राज्य माहिती आयुक्त शेखर चन्ने यांनी जारी केले आहेत.या बाबत जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांची प्रतिक्रीया घेण्याचा प्रयत्न केला असता, ते कार्यालयीन कामासाठी दिल्ली येथे गेले असल्याची माहिती त्यांच्या कार्यालयामार्फत देण्यात आली. तर इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत भाष्य करण्यास नकार दिला आहे.