मागील सभेचे इतिवृत्त व प्रलंबित प्रकरणांवर निर्णय न झाल्याने, माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांसोबतची तक्रार निवारण सभा ५ जानेवारीपर्यंत स्थगित ...
मागील सभेचे इतिवृत्त व प्रलंबित प्रकरणांवर निर्णय न झाल्याने, माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांसोबतची तक्रार निवारण सभा ५ जानेवारीपर्यंत स्थगित
इदू पिंजारी फैजपुर
(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)
दिनांक ३० डिसेंबर रोजी दुपारी चार वाजता जिल्हा परिषद कार्यालयासमोरील साखळी उपोषणानंतर, शैक्षणिक व्यासपीठाच्या अंतर्गत मागण्यात आलेली माहिती चार दिवसांत देण्यात येईल तसेच प्रलंबित प्रश्नांवर पुढील आठवड्यात चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) श्रीमती कल्पना चव्हाण यांनी दिले होते. त्या अनुषंगाने जळगाव जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ अंतर्गत सर्व शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची तक्रार निवारण सभा जि. प. शिक्षण विभाग, जळगाव येथे शिक्षणाधिकारी श्रीमती कल्पना चव्हाण यांच्या दालनात आयोजित करण्यात आली होती.
या सभेत शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये दिनांक २ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या सभेचे इतिवृत्त व पूर्तता अहवाल, तसेच दिनांक १५ एप्रिल २०२५ रोजी आमदार सत्यजित तांबे यांच्या समवेत झालेल्या सभेचे इतिवृत्त व पूर्तता अहवाल मिळण्याबाबत मागणी करण्यात आली. तसेच दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या सहा पत्रांवर व दिनांक १ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या तीन पत्रांवर अद्याप कोणतीही कार्यवाही न झाल्याबाबत खुलासा मागण्यात आला.
सभेत मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, वरिष्ठ लिपिक यांच्या मान्यता व नियमित वेतनश्रेणी, पवित्र पोर्टलवरील नियुक्त शिक्षकांची नियमित मान्यता, वैयक्तिक व अनुकंपा नियुक्त्या, विना अनुदान व अंशतः अनुदानावरून अनुदान मान्यता, सेवानिवृत्त प्रकरणे, नाहरकत दाखले, डी.एड. ते बी.एड. पदोन्नती, बिंदूनामावली, सेवाखंड, बदली मान्यता, पे युनिटमार्फत झालेल्या चौकशीची माहिती, अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती (दि. १ जानेवारी २०२४ पासून आजपर्यंत), नियमित वेतन देयकांतील विलंब, पे युनिटद्वारे वारंवार मागण्यात येणारी कागदपत्रे, संचमान्यता मॅपिंग, स्वयंअर्थसहाय्य शाळा व तुकड्यांचे प्रश्न, सन २०२१-२२ पासून पी.एफ. स्लिप, माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांची थकीत वेतन तरतूद, एन.पी.एस. मासिक वर्गणी, जुनी पेन्शन योजना, लोकशाही दिनाचे आदेश, केंद्र विभागणी प्रस्ताव, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सातवा वेतन आयोग हप्ते तसेच आयत्या वेळचे विषय आदी मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
मात्र मागील सभेचे इतिवृत्त शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून सादर न करण्यात आल्याने, तसेच “इतीवृत्त सापडत नाही” असे सांगण्यात आल्याने शिक्षक पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मागील सभेतील कोणत्याही कामाची पूर्तता न झाल्याने सभेमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली व अखेर तक्रार निवारण सभा अर्धवट अवस्थेत स्थगित करण्यात आली.
दरम्यान, प्रलंबित सर्व कामांसाठी दहा दिवसांची मुदत देऊन दहा दिवसांनंतर पुन्हा बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) श्रीमती कल्पना चव्हाण यांनी दिले असून सदर सभा ५ जानेवारीपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
या बैठकीस उपशिक्षणाधिकारी श्री परदेशी, श्रीमती रागिनी चव्हाण, श्री पठाण, प्रशासकीय अधिकारी संजय पाटील, शिक्षण विभागातील सर्व लिपीक उपस्थित होते. तसेच शैक्षणिक व्यासपीठाचे समन्वयक एस. डी. भिरुड, एच. जी. इंगळे, सी. सी. वाणी, संभाजी पाटील, सुनील गरूड, शैलेश राणे, नारायण वाघ, एस. के. पाटील, सी. के. पाटील, योगेश भोईटे, मनोहर पाटील, प्रदीप वाणी, अरुण सपकाळे, एन. ओ. चौधरी, अजित पाटील, सिद्धेश्वर वाघूळदे, आबा पाटील, डी. ए. पाटील, किरण झांबरे, हरीश तळेले, दिगंबर पाटील, सुनील तायडे, गोपाळ महाजन, महेश पाटील, संदीप डोलारे, जे. पी. सपकाळे, भावेश अहिरराव, आर. डी. चौधरी, किरण सुरळकर, तुषार पाचपांडे, आर. आर. धनगर, रमाकांत धनगर, शशिकांत पाटील, संदीप पाटील, शकील पिंजारी आदी शिक्षक पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

No comments