२०–२५ वर्ष सेवा केलेल्या वनमजुरांना न्याय; उच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश

 २०–२५ वर्ष सेवा केलेल्या वनमजुरांना न्याय; उच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश   चोपडा प्रतिनिधी (संपादक -:- हेमकांत गायकवाड) वन विकास महामंडळाच्या...

 २०–२५ वर्ष सेवा केलेल्या वनमजुरांना न्याय; उच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश  

चोपडा प्रतिनिधी

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

वन विकास महामंडळाच्या वन प्रकल्प विभाग यावल तसेच पूर्व व पश्चिम नाशिक विभागात गेली वीस ते पंचवीस वर्षे वनसंरक्षणाचे काम करणाऱ्या रोजंदारीवरील वनमजुरांना टप्प्याटप्प्याने मनमानी पद्धतीने, शासन नियमांचे पालन न करता कामावरून कमी करण्यात आले होते. या अन्यायकारक कारवाईविरोधात संबंधित वनमजुरांनी औद्योगिक न्यायालय, नाशिक येथे कायम सेवेत समाविष्ट करण्याबाबत दावा दाखल केला होता. 

सन १९८८ ते १९९१ या कालावधीपासून कार्यरत असलेल्या वनमजुरांच्या दाव्यावर माननीय औद्योगिक न्यायालयाने दिनांक १ एप्रिल १९९८ रोजी मागील पुर्व लक्ष्मी प्रभावाने कायम करण्याचा आदेश दिला. मात्र या निर्णयाविरोधात वन विकास महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. सदर याचिका दिनांक १३ जून २००१ रोजी फेटाळण्यात येत औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. 

त्यानंतरही संबंधित वनमजुरांना बेकायदेशीरपणे सेवेतून वंचित ठेवण्यात आले. यानंतर पुन्हा डिव्हिजन बेंचसमोर एलपीए दाखल करण्यात आली; मात्र हीसुद्धा याचिका माननीय न्यायालयाने दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी फेटाळून प्रकरण निकाली काढले.

या प्रकरणात माननीय न्यायालयाने राखून ठेवलेला अंतिम निकाल दिनांक २४ डिसेंबर २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आला असून, औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत महामंडळाने आदेशांचे पालन करून संबंधित वनमजुरांना सेवेत रुजू करून कायम करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या अनुषंगाने दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२५ ते २७ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत माननीय व्यवस्थापकीय संचालक, एफडीसीएम नागपूर तसेच वन प्रकल्प विभाग, पश्चिम नाशिक येथील अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करून तातडीने कारवाईची मागणी करण्यात आली होती.

या दीर्घकालीन लढ्यात वन कर्मचारी प्रतिनिधी श्री. राजेंद्र पांडुरंग कोळी व श्री. संजय सोनवणे यांनी कागदपत्रांचा सातत्याने पाठपुरावा करत मोलाचे योगदान दिले. तसेच हरि भडांगे नामदेव चौधरी व गांगुर्डे श्री. किसन वडवी, श्री. भिका गंगाराम दळवी, श्री. रामदास सखाराम भोये, श्री. शैलेश अनिरुद्ध शर्मा, श्री. चांगदेव वामन पवार, फकीरा बलदार तडवी, श्री. नंदकुमार जगन्नाथ वाघमारे यांच्यासह इतर वनमजुरांच्या सहकार्य, परिश्रम व धैर्यामुळे या प्रकरणाला अखेर न्याय मिळाला.