सात वर्षांच्या प्रतीक्षेला मिळाला दिलासा – प्रमोद बारेला यांच्या सहकार्यामुळे उनपदेव पाड्यातील आदिवासींना ‘धरती आबा’ योजनेअंतर्गत रेशनचा लाभ

 सात वर्षांच्या प्रतीक्षेला मिळाला दिलासा – प्रमोद बारेला यांच्या सहकार्यामुळे उनपदेव पाड्यातील आदिवासींना ‘धरती आबा’ योजनेअंतर्गत रेशनचा ला...

 सात वर्षांच्या प्रतीक्षेला मिळाला दिलासा – प्रमोद बारेला यांच्या सहकार्यामुळे उनपदेव पाड्यातील आदिवासींना ‘धरती आबा’ योजनेअंतर्गत रेशनचा लाभ 

उपस्थित प्रमोद बारेला, रेमा बारेला व कार्ड धारक 

चोपडा प्रतिनिधी 

(संपादक -:-हेमकांत गायकवाड)

उनपदेव पाडा येथील दुर्गम व डोंगराळ भागात वास्तव्यास असलेली आदिवासी वीस कुटुंबे गेली सात वर्षांपासून शासकीय रेशनपासून वंचित होती. रेशनकार्ड असूनही केंद्र व राज्याच्या योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नव्हता. उपासमारीची झळ, कुपोषण, वाढती महागाई आणि रोजगाराच्या मर्यादा यामुळे या कुटुंबांचे दैनंदिन जीवन अत्यंत कठीण झाले होते.

ही परिस्थिती समाजसेवक प्रमोद बारेला यांच्या लक्षात येताच त्यांनी या कुटुंबांचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला. त्यांनी उनपदेव पाड्यात प्रत्यक्ष भेट देऊन वंचित कुटुंबांची माहिती संकलित केली. त्यानंतर संबंधित पुरवठा विभाग, ग्रामपंचायत, तलाठी व प्रशासनाशी सातत्याने पाठपुरावा करत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून दिली.

उप सरपंच प्रमोद बारेला यांच्या निरंतर प्रयत्नांमुळे आणि सहकार्यामुळे अखेर केंद्र शासनाच्या “धरती आबा आदिवासी विकास योजना” अंतर्गत उनपदेव पाड्यातील सात वर्षांपासून वंचित असलेल्या आदिवासी कुटुंबांना नियमित रेशन मिळण्यास सुरुवात झाली. ही योजना आदिवासींच्या मूलभूत गरजांवर केंद्रित असून, अन्नसुरक्षेचा हक्क प्रत्यक्षात आणण्याचा उद्देश यातून साध्य झाला आहे.

रेशन मिळाल्याच्या पहिल्याच दिवशी उनपदेव पाड्यात समाधान आणि आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळाले. अनेक महिलांनी “आज आमच्या घरात पुन्हा चुल पेटली,” अशी भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त केली. वृद्ध नागरिकांनी आणि कुटुंबप्रमुखांनी प्रमोद बारेला यांच्या कार्याचे कौतुक करत त्यांचे आभार मानले. या उल्लेखनीय कार्यामुळे उप सरपंच प्रमोद बारेला हे आदिवासी समाजासाठी केवळ समाजसेवक नसून, हक्कांसाठी लढणारे विश्वासू नेतृत्व म्हणून ओळखले जात आहेत. प्रशासन आणि सामान्य नागरिकांमधील दुवा बनून त्यांनी केलेले हे कार्य इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. सात वर्षांचा अन्याय दूर करून केंद्र शासनाच्या ‘धरती आबा’ योजनेचा लाभ तळागाळातील आदिवासींपर्यंत पोहोचवणे ही संवेदनशील समाजसेवेची आणि माणुसकीची जिवंत उदाहरणे आहे.