आदिवासी बोलीभाषेचा शाळांमध्ये सन्मान करा; बिरसा ब्रिगेडची ऐतिहासिक मागणी शालेय दाखल्यांवर धर्माचा उल्लेख टाळा; चोपडा तहसीलदारांना निवेदन,...
आदिवासी बोलीभाषेचा शाळांमध्ये सन्मान करा; बिरसा ब्रिगेडची ऐतिहासिक मागणी
शालेय दाखल्यांवर धर्माचा उल्लेख टाळा; चोपडा तहसीलदारांना निवेदन, आंदोलनाचा इशारा
चोपडा प्रतिनिधी :
(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शालेय दाखल्यांवर धर्माचा उल्लेख टाळून केवळ मूळ जमातीची नोंद करावी आणि मातृभाषा नोंदवताना 'पावरी', 'भिल्ल', 'कोकणी' या आदिवासी बोलीभाषांचा गौरवपूर्ण उल्लेख करावा, या मागणीसाठी 'बिरसा ब्रिगेड सातपुडा' (जि. जळगाव) च्या वतीने तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. केवळ जातीच्या नोंदीच नव्हे, तर आदिवासींच्या भाषिक अस्मितेचे रक्षण व्हावे, असा आग्रही पवित्रा संघटनेने घेतला आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांची मातृभाषा नोंदवताना ती केवळ 'मराठी' किंवा अन्य न लिहिता 'पावरी आदिवासी', 'भिल्ल आदिवासी' किंवा 'कोकणी आदिवासी' अशीच नोंदवली जावी, असे निवेदनात प्रामुख्याने नमूद करण्यात आले आहे. भाषेचा उल्लेख करताना मूळ 'आदिवासी' शब्दाचा सन्मान राखला जावा, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या मनात आपल्या संस्कृतीबद्दल सार्थ अभिमान निर्माण होईल, अशी भावना संघटनेने व्यक्त केली आहे.
प्रमुख मागण्यांवर संघटनेचा जोर:
धर्माचा उल्लेख नको : शासन निर्णयानुसार शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर (LC) 'हिंदू' शब्दाचा उल्लेख न करता केवळ मूळ जमात (उदा. भिल्ल, पावरा, तडवी, कोकणी) अशीच नोंद करावी.
दुरुस्ती प्रक्रिया सुलभ करा: ज्या विद्यार्थ्यांच्या जुन्या नोंदी चुकीच्या झाल्या आहेत, त्या दुरुस्त करण्यासाठी मुख्याध्यापकांनी सहकार्य करावे, जेणेकरून जात पडताळणी प्रक्रियेत अडथळा येणार नाही.
प्रशासनाला इशारा: तालुक्यातील सर्व शाळांना या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे लेखी आदेश ८ दिवसांत निर्गमित करावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
"आदिवासींची बोलीभाषा हीच त्यांची खरी ओळख आहे. शाळेतच जर या भाषेला सन्मान मिळाला, तर पुढची पिढी आपल्या संस्कृतीशी घट्ट जोडली जाईल. प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घ्यावी."
— रामदास पावरा, जिल्हाध्यक्ष, बिरसा ब्रिगेड.
हे निवेदन देताना आदिवासी युवा सेवक तथा उपसरपंच प्रमोद बारेला, बिरसा ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष रामदास भाईदास पावरा यांच्यासह उखा बारेला, लिलाधर पावरा, समाधान पावरा, अनिल डुडवे, आबा भील आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. या मागणीमुळे आता शैक्षणिक आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
No comments