“₹302 कोटींच्या फुगवलेल्या अर्थसंकल्पावर विरोधी गटनेत्यांचा हल्ला; विशेष लेखापरीक्षणाची जोरदार मागणी”

“₹302 कोटींच्या फुगवलेल्या अर्थसंकल्पावर विरोधी गटनेत्यांचा हल्ला; विशेष लेखापरीक्षणाची जोरदार मागणी”  चोपडा (डॉ. अनिलकुमार पालीवाल) (संपादक...

“₹302 कोटींच्या फुगवलेल्या अर्थसंकल्पावर विरोधी गटनेत्यांचा हल्ला; विशेष लेखापरीक्षणाची जोरदार मागणी” 

चोपडा (डॉ. अनिलकुमार पालीवाल)

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

चोपडा नगरपरिषदेत सादर करण्यात आलेल्या सन 2025-26 च्या सुधारित व सन 2026-27 च्या मूळ अर्थसंकल्पावर विरोधी गटनेते तथा नगरसेवक गजेंद्र अरविंद जैस्वाल व विरोधी पक्षातील आठ नगरसेवकांनी गंभीर व सविस्तर आक्षेप नोंदवत विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit) करण्याची मागणी केली आहे. अर्थसंकल्पातील आकडेवारीचा अभ्यास करून सादर केलेल्या निवेदनात हा अर्थसंकल्प वास्तववादी नसून खर्च फुगविणारा, महसुलाविना खर्च वाढविणारा व नगरपरिषदेच्या आर्थिक स्थैर्यास धोकादायक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

निवेदनानुसार, सन 2025-26 चा सुधारित एकूण खर्च ₹2,52,82,19,472 (दोनशे बावन्न कोटी ब्याऐंशी लाख एकोणीस हजार चारशे बहात्तर रुपये) इतका असून सन 2026-27 साठी ₹3,02,37,47,113 (तीनशे दोन कोटी सदतीस लाख सत्तेचाळीस हजार एकशे तेरा रुपये) इतका प्रचंड खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. म्हणजेच खर्चात तब्बल ₹49,55,27,641 (एकोणपन्नास कोटी पंचावन्न लाख सत्तावीस हजार सहाशे एकेचाळीस रुपये) इतकी वाढ करण्यात आली आहे. मात्र महसुलात त्यानुसार वाढ दाखविण्यात आलेली नसल्याने हा अर्थसंकल्प “Revenue Backed Budget” नसून “Expenditure Driven Budget” असल्याचे विरोधी गटनेत्यांनी नमूद केले आहे.

विरोधी गटनेत्यांच्या निवेदनात विशेषतः महसुली खर्चात सातत्याने वाढ झाल्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला आहे. प्रशासन, स्थापना, देखभाल, कार्यालयीन खर्च, स्वच्छता व इतर नियमित खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यात आली असून विकास निधीच्या तुलनेत महसुली खर्चाचा भार वाढत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले आहे. यामुळे भविष्यात आर्थिक तूट वाढण्याची व विकास कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

स्वच्छता व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या खर्चाबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सन 2023-24 मध्ये स्वच्छता खर्च ₹2,82,33,917 (दोन कोटी ब्याऐंशी लाख तेहतीस हजार नऊशे सतरा रुपये) इतका होता, तो सन 2025-26 मध्ये ₹5,98,39,716 (पाच कोटी अठ्ठ्याण्णव लाख एकोणचाळीस हजार सातशे सोळा रुपये) पर्यंत वाढविण्यात आला असून सन 2026-27 साठी ₹7,15,21,080 (सात कोटी पंधरा लाख एकवीस हजार ऐंशी रुपये) इतका प्रस्तावित आहे. अंतिम तरतूद जवळपास ₹9,81,40,000 (नऊ कोटी एक्याऐंशी लाख चाळीस हजार रुपये) पर्यंत पोहोचल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. मात्र शहरातील स्वच्छता, आरोग्य सुविधा व कचरा व्यवस्थापनात तितकी लक्षणीय सुधारणा दिसत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

निवेदनात विकास कामांसाठी कोटींच्या तरतुदी दाखविल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष खर्च व सुधारित अंदाज यामध्ये मोठी तफावत आढळून येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अनेक विभागांमध्ये मूळ अंदाज कमी ठेवून सुधारित अंदाजामध्ये मोठी वाढ करण्याचा संशयास्पद पॅटर्न दिसत असल्याचा आरोप विरोधी नगरसेवकांनी केला आहे. यामुळे वित्तीय नियोजनात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच सन 2021 ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत नगरपरिषदेत प्रशासकाच्या माध्यमातून कारभार चालू होता व त्या काळात लोकनियुक्त नगराध्यक्ष व नगरसेवक नसल्यामुळे आर्थिक निर्णयांवर लोकशाही नियंत्रण नव्हते, असा मुद्दाही निवेदनात मांडण्यात आला आहे. त्या कालावधीत झालेल्या खर्चाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. विरोधी गटनेते गजेंद्र जैस्वाल यांनी आपल्या निवेदनात पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत: सन 2021 ते 2025 या प्रशासकीय कालावधीचा विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit), स्वच्छता व महसुली खर्चाची विभागनिहाय चौकशी, Work-wise Expenditure Audit, कंत्राटी खर्चाची तपासणी तसेच सुधारित व वास्तववादी अर्थसंकल्प पुन्हा सादर करावा.

“₹3,02,37,47,113 इतक्या प्रचंड खर्चाचा प्रस्ताव असलेला हा अर्थसंकल्प सखोल लेखापरीक्षण व वित्तीय परीक्षणाशिवाय मंजूर करणे म्हणजे नागरिकांच्या कराच्या पैशांवर व शासन निधीवर अन्याय ठरेल. पारदर्शक, जबाबदार व वास्तववादी अर्थसंकल्प सादर करणे ही नगरपरिषदेची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी आहे,” असेही श्री. जैस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, विशेष सभेची नोटीस कमी कालावधीत देण्यात आल्याने सदस्यांना सखोल अभ्यासाची संधी मिळाली नसल्याचा मुद्दाही विरोधी नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे. अर्थसंकल्प मंजुरीपूर्वी सविस्तर आर्थिक अहवाल, विभागनिहाय खर्चाचा तपशील व निधी स्त्रोत स्पष्ट करावेत, अशी मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. या निवेदनावर विरोधी गटनेते श्री. गजेंद्र अरविंद जैस्वाल यांच्यासह नरेंद्र पाटील, भूपेंद्र गुजराथी, सौ. संध्या महाजन, सौ. पूजा देशमुख, डॉ. रोहन पाटील, शरद पाटील, शकिलाबी बागवान व तिलकचंद शहा या विरोधी नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या असून नगरपरिषदेत या मुद्द्यावर राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.