दरवर्षी वाढता निधी, तरीही विकास जैसे थे? लातूरसाठी ₹511.54 कोटींचा विकास आराखडा मंजूर पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची लातूरला भेट; ₹511.54 कोटींचा विकास आराखडा मंजूर दरवर्षी वाढता निधी, तरीही विकास जैसे थे? नागरिकांचा सवाल..

 दरवर्षी वाढता निधी, तरीही विकास जैसे थे? लातूरसाठी ₹511.54 कोटींचा विकास आराखडा मंजूर पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची लातूरला भेट; ...

 दरवर्षी वाढता निधी, तरीही विकास जैसे थे? लातूरसाठी ₹511.54 कोटींचा विकास आराखडा मंजूर

पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची लातूरला भेट; ₹511.54 कोटींचा विकास आराखडा मंजूर

दरवर्षी वाढता निधी, तरीही विकास जैसे थे? नागरिकांचा सवाल.. 

   लातूर.जि.प्र.(उत्तम माने)

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

लातूर जिल्ह्यासाठी आर्थिक वर्ष 2026–27 करिता तब्बल ₹511.54 कोटींच्या विकास आराखड्याला (Draft Outlay) जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ही बैठक पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी हा निधी वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती बैठकीनंतर देण्यात आली. बैठकीत मागील आर्थिक वर्षातील खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच 2025–26 मधील काही योजनांच्या पुनर्विनियोग प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्यात आली. “मंजूर झालेला निधी वेळेत आणि दर्जेदार कामांसाठी खर्च व्हावा. कोणताही निधी न वापरता राहू नये,” असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. 

कोणकोणत्या कामांसाठी निधी?:- जिल्ह्यातील रस्ते विकास, पाणीपुरवठा योजना, शहरातील वाहतूक सुधारणा, सार्वजनिक बांधकामे, तसेच काही महत्त्वाच्या प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे. लातूर शहरातील आउटर रिंग रोड, वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना आणि स्मारक प्रकल्पांसारख्या योजनांचा बैठकीत उल्लेख झाला.

विकासाचा प्रश्न अनुत्तरित?:- दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर होत असतानाही लातूर जिल्ह्यातील अनेक भागांत मूलभूत समस्या कायम असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था, पाणीटंचाई, शहरातील सांडपाणी व्यवस्थापन, वाहतूक कोंडी यांसारख्या प्रश्नांवर अद्याप ठोस उपाययोजना झाल्याचे चित्र दिसत नाही. “आराखडे मंजूर होतात, निधी जाहीर होतो; पण प्रत्यक्षात कामे वेळेत पूर्ण का होत नाहीत?” असा सवाल स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत.

निधीचा लेखाजोखा पारदर्शक व्हावा:-  काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विकास निधीच्या वापराबाबत अधिक पारदर्शकता ठेवण्याची मागणी केली आहे. मंजूर कामांची यादी, खर्चाचा तपशील आणि पूर्णत्वाचा कालावधी याबाबत सार्वजनिक माहिती उपलब्ध व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दरवर्षी वाढणारा विकास निधी प्रत्यक्षात कुठे आणि कसा खर्च होतो, याचा सविस्तर आढावा घेण्याची गरज असल्याचे मतही व्यक्त होत आहे.

प्रशासनाचा दावा:- प्रशासनाकडून मात्र सर्व कामे नियमानुसार आणि गुणवत्ता तपासणीसह पूर्ण केली जात असल्याचा दावा करण्यात येतो. निधीचा अपव्यय होऊ नये यासाठी देखरेख यंत्रणा कार्यरत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पुढील वाटचाल:- आता मंजूर झालेल्या ₹511.54 कोटींच्या आराखड्याची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. निधीचा योग्य वापर आणि वेळेत कामांची पूर्तता झाली, तरच लातूर जिल्ह्यातील विकासाला खऱ्या अर्थाने गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.