औसा शहरात महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर ₹6 कोटींचे CCTV प्रकल्प रद्द; रस्ते व गटार कामांना प्राधान्य..

 औसा शहरात महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर ₹6 कोटींचे CCTV प्रकल्प रद्द; रस्ते व गटार कामांना प्राधान्य..     लातूर जि.प्र.(उत्तम माने) (संपाद...

 औसा शहरात महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर ₹6 कोटींचे CCTV प्रकल्प रद्द; रस्ते व गटार कामांना प्राधान्य.. 

   लातूर जि.प्र.(उत्तम माने)

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

औसा:- औसा शहरातील महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जाणारा ₹6 कोटींचा सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा प्रकल्प रद्द करण्यात आल्याने शहरात चर्चेला उधाण आले आहे. सदर प्रकल्पाला यापूर्वी मंजुरी मिळाली होती; मात्र मा. आमदार महोदयांनी तो रद्द करून त्याऐवजी रस्ते व गटारांच्या कामांना प्राधान्य दिल्याची माहिती समोर आली आहे. शहरात वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख चौक, शाळा परिसर, बाजारपेठ व गर्दीच्या भागांत सीसीटीव्ही बसवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. या योजनेसाठी सुमारे ₹6 कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. मात्र अलीकडेच या कामाला स्थगिती देत निधी रस्ते दुरुस्ती व गटार बांधकामासाठी वळवण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या निर्णयामुळे महिला सुरक्षा वार्यावर गेल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. “शहरात छेडछाड, चोरीच्या घटना वाढत आहेत. अशा वेळी सीसीटीव्ही गरजेचे होते,” अशी प्रतिक्रिया काही नागरिकांनी दिली. तर दुसरीकडे, रस्ते व गटारांची दुरवस्था लक्षात घेता ही कामेही तितकीच महत्त्वाची असल्याचे मत काहींनी मांडले आहे. दरम्यान, प्रशासनाकडून या निर्णयाबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण अपेक्षित असून, महिला सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधा यामध्ये समतोल साधण्याची गरज असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. शहरात सीसीटीव्ही प्रकल्प पुन्हा मार्गी लागणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

वैशिष्ट्यपूर्ण कामांच्या नावाखाली मंजूर कामे रद्द; निधी दुसरीकडे वळवण्याचा प्रकार?

₹7.50 कोटींच्या कामांवर कार्यारंभ आदेशच नाही; नगरपरिषद ऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अंमलबजावणी राज्यातील नगरपरिषदांना “वैशिष्ट्यपूर्ण” कामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या विशेष अनुदानाच्या संदर्भात धक्कादायक घडामोड समोर आली आहे. शासनाच्या शुद्धीपत्रकानुसार संदर्भाधीन विवरणपत्रातील अ.क्र. ७० व ७१ येथील एकूण ₹750.00 लक्ष (₹7.50 कोटी) किंमतीची कामे कार्यारंभ आदेश (Work Order) न दिल्याच्या अटीवर रद्द करण्यात आली आहेत. या रद्द केलेल्या कामांऐवजी नव्याने जोडलेल्या विवरणपत्रातील इतर कामांना शासनमान्यता देण्यात आली असून, त्यांची अंमलबजावणी यंत्रणा ‘नगरपरिषद’ऐवजी ‘सार्वजनिक बांधकाम विभाग’ (PWD) अशी बदलण्यात आली आहे.

काय आहे प्रकरण?

राज्यातील नगरपरिषदांना स्थानिक गरजेनुसार “वैशिष्ट्यपूर्ण” स्वरूपाची विकासकामे राबवण्यासाठी विशेष निधी दिला जातो. मात्र, संबंधित दोन कामांना अद्याप कार्यारंभ आदेश न दिल्याचे कारण देत शासनाने ती कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शासन शुद्धीपत्रकान्वये ही कामे रद्द करून त्याऐवजी नव्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यावेळी अंमलबजावणीची जबाबदारी थेट नगरपरिषदेकडून काढून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहे.

नगरपरिषदांची भूमिका कमी होतेय?

या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.नगरपरिषदांना थेट निधी देऊन स्थानिक पातळीवर नियोजन व अंमलबजावणी करण्याची संकल्पना असताना, कामे रद्द करून ती इतर यंत्रणेकडे देण्यामागे नेमके कारण काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय

मंजूर कामे रद्द करून दुसरीकडे वळवण्याचा प्रकार हा केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया आहे की यामागे इतर कारणे आहेत, याबाबत विविध तर्क-वितर्क लावले जात आहेत.₹7.50 कोटींचा निधी असलेल्या कामांवर कार्यारंभ आदेश न दिल्याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कार्यारंभ आदेश देण्यात विलंब का झाला? जबाबदारी कोणाची? आणि त्याचा फटका स्थानिक विकासाला बसणार का? अशी चर्चा रंगू लागली आहे.

पारदर्शकतेची मागणी

काही लोकप्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाबाबत संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.

✔️ रद्द केलेल्या कामांचे तपशील

✔️ नव्याने मंजूर कामांची यादी

✔️ अंमलबजावणी यंत्रणा बदलण्यामागील कारणे

✔️ निधी वितरणाची स्पष्टता

याबाबत शासनाने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी पुढे येत आहे.

निष्कर्ष

“वैशिष्ट्यपूर्ण” कामांच्या नावाखाली मंजूर कामे रद्द करून ती दुसरीकडे वळवण्याचा प्रकार सुरू असल्याची चर्चा प्रशासनात आणि राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. स्थानिक विकासावर याचा नेमका काय परिणाम होणार, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.

दरम्यान, संबंधित निर्णयामुळे नगरपरिषदांच्या अधिकार व स्वायत्ततेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.