केळी उत्पादकांच्या पीकविमा संदर्भात शेतकरी कृती समितीचे निवेदन; त्रुटी दूर करण्याची मागणी

 केळी उत्पादकांच्या पीकविमा संदर्भात शेतकरी कृती समितीचे निवेदन; त्रुटी दूर करण्याची मागणी  चोपडा/जळगाव:-  जागतिक हवामान बदलाच्या पार्श्वभू...

 केळी उत्पादकांच्या पीकविमा संदर्भात शेतकरी कृती समितीचे निवेदन; त्रुटी दूर करण्याची मागणी 

चोपडा/जळगाव:-  जागतिक हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठ–दहा वर्षांत जळगाव जिल्ह्यात वारंवार वादळे व अतिवृष्टीमुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ठरणे अपेक्षित असताना, अंमलबजावणीत काही गंभीर त्रुटी असल्याची शंका व्यक्त करत शेतकरी कृती समितीच्या वतीने फलोत्पादन संचालक अंकुश माने यांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की, केळी पीकविमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई मोठ्या प्रमाणात द्यावी लागत असल्याने विमा कंपन्या पुरेशी पडताळणी न करता प्रतिनिधी किंवा मध्यस्थांच्या माध्यमातून अर्ज स्वीकारत आहेत का, याबाबत शंका निर्माण होत आहे. प्रत्यक्ष शेतजमिनीची पाहणी करून खातरजमा करणे बंधनकारक असताना ती प्रक्रिया व्यवस्थित पार पडते का, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली.

समितीने प्रश्न उपस्थित केला की, केवळ पीकविमा अर्ज भरला म्हणून तो मंजूर कसा होतो? प्रत्यक्ष पाहणी आणि पडताळणी न करता मंजुरी दिली जात असेल तर जबाबदारी निश्चित का होत नाही? आजपर्यंत कंपन्यांनी कोणती कार्यवाही केली, याबाबत पारदर्शक माहिती जाहीर करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

योजनेतील त्रुटींमुळे संपूर्ण योजना बदनाम होऊ नये, तसेच चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱ्या संबंधितांवर कारवाई करावी; मात्र प्रामाणिक शेतकऱ्यांना दोषी ठरवू नये, अशी आर्त विनंती समितीने केली.

तसेच, केळी पिकासाठी ‘मृग’ व ‘आंबिया’ या दोन्ही बहरात पीकविमा घेता येईल अशी स्पष्ट व सुलभ व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली. योजना राबविताना पारदर्शकता आणि शेतकरीहित जपले जावे, यासाठी शासनाने ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करावीत, असेही आवाहन करण्यात आले.

दरम्यान, पूर्वी एक रुपयांत खरीप पीकविमा योजना सुरू करण्यात आली होती; मात्र त्यानंतरच्या बदलांमुळे नुकसानभरपाईची प्रक्रिया कंपन्यांमार्फत राबविली जात आहे. या बदलांमुळे भविष्यात शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढणार नाही ना, अशीही भीती चर्चेत व्यक्त करण्यात आली.

या संदर्भात कृषी सांख्यिकी विभागाचे अधिकारी राऊत यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती समितीने दिली असून, शासनाने या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.