अभिप्राय पेटी : आदेश नवे, अंमलबजावणी जुनीच?

 अभिप्राय पेटी : आदेश नवे, अंमलबजावणी जुनीच? (भगवान चौधरी – माहिती अधिकार व सामाजिक कार्यकर्ते)  मुंबई:-  महाराष्ट्र शासनाने ४ फेब्रुवारी २०...

 अभिप्राय पेटी : आदेश नवे, अंमलबजावणी जुनीच?

(भगवान चौधरी – माहिती अधिकार व सामाजिक कार्यकर्ते) 

मुंबई:-  महाराष्ट्र शासनाने ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात नागरिकांसाठी कुलूपबंद अभिप्राय पेटी ठेवणे, ती दरमहा कार्यालय प्रमुखांच्या उपस्थितीत उघडणे आणि प्राप्त अभिप्रायावर प्रशासकीय कार्यवाही करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सुशासन, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व या घटनात्मक तत्त्वांना बळ देणारा हा निर्णय महत्त्वाचा असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

विशेष म्हणजे, याच स्वरूपाचा आदेश यापूर्वी २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी शासनाने जारी केला होता. त्या परिपत्रकानुसार अभिप्राय पेटी व फॉर्म ठेवणे, नागरिकांसमोर ती पारदर्शकपणे उघडणे, प्राप्त सूचनांचा उपयोग कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरी मूल्यांकनात करणे तसेच धोरणात्मक बदलांसाठी सचिव स्तरावर प्रस्ताव पाठवणे बंधनकारक होते. मात्र माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागवलेल्या अनेक प्रकरणांतून हे स्पष्ट झाले की, बहुतांश कार्यालयांनी या आदेशाची अंमलबजावणीच केली नाही. अनेक ठिकाणी अभिप्राय नोंदवही अस्तित्वात नाही, मासिक अहवाल तयार होत नाहीत आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर केवळ “कार्यालयीन पातळीवर योग्य ती कार्यवाही” असे मोघम उत्तर दिले जाते. ही स्थिती महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ आणि माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ यांच्या उद्देशालाच छेद देणारी आहे.

२०२६ च्या नव्या शासन निर्णयात अभिप्राय पेटी दरमहा उघडणे, कार्यवाहीची नोंद ठेवणे, कार्यालयीन स्वच्छता, नागरिकांशी वागणूक व कामकाजातील सुलभतेसाठी १ ते ५ गुणांकन पद्धत, उपयुक्त सूचनांची तात्काळ अंमलबजावणी आणि आवश्यक असल्यास सचिव स्तरावर प्रस्ताव पाठवणे, अशा स्पष्ट बंधनकारक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हे निर्देश केवळ प्रशासकीय सूचना नसून सेवा हक्क कायदा व सुशासनाच्या तत्त्वांशी थेट निगडित कायदेशीर कर्तव्य ठरतात. त्यांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई होण्याचा स्पष्ट अर्थ यातून निघतो.

आजही अनेक कार्यालयांत अभिप्राय पेटी नसणे किंवा ती वर्षानुवर्षे न उघडणे ही सरळसरळ प्रशासकीय निष्क्रियता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या तक्रार निवारण यंत्रणेला सुशासनाचा अविभाज्य भाग मानले आहे. केवळ आदेश काढून शासनाची जबाबदारी संपत नाही; त्याची अंमलबजावणी होते की नाही, हे तपासणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. नागरिकांचा अभिप्राय दडपणे, तक्रारदाराला त्रास देणे किंवा अभिप्राय नोंदवण्यास अडथळा निर्माण करणे हे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा व भारतीय दंड संहिता अंतर्गतही गंभीर स्वरूपाचे कृत्य ठरू शकते.

या निर्णयाची खरी कसोटी म्हणजे प्रत्येक कार्यालयाचा अभिप्राय अहवाल सार्वजनिक होतो का, नकारात्मक अभिप्रायावर जबाबदारी निश्चित होते का आणि नागरिकांच्या सूचनांतून प्रत्यक्ष धोरणात्मक बदल दिसतात का. या प्रश्नांची उत्तरे “होय” असतील, तरच हा निर्णय खऱ्या अर्थाने प्रभावी ठरेल; अन्यथा २०१६ च्या परिपत्रकाप्रमाणे तोही कागदापुरताच मर्यादित राहील. अभिप्राय पेटी ही केवळ लोखंडी पेटी नसून नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील विश्वासाची कसोटी आहे. आदेश नवे असले, तरी अंमलबजावणी जुनी नको—सुशासन कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष कार्यालयीन दालनांत दिसले पाहिजे.