पीकविमा योजनेचा गैरवापर थांबवायलाच हवा

पीकविमा योजनेचा गैरवापर थांबवायलाच हवा  जळगाव जिल्ह्यात केळी पीकविमा योजनेअंतर्गत तब्बल ४४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पीक नसतानाही विमा उतरवण्या...

पीकविमा योजनेचा गैरवापर थांबवायलाच हवा 

जळगाव जिल्ह्यात केळी पीकविमा योजनेअंतर्गत तब्बल ४४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पीक नसतानाही विमा उतरवण्यात आल्याची बाब सॅटेलाइट पडताळणीत उघड झाल्याने राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. शेतकऱ्यांसाठी आधारवड मानली जाणारी पीकविमा योजना जर अशा प्रकारे गैरवापरली जात असेल, तर ही केवळ आर्थिक फसवणूक नसून संपूर्ण व्यवस्थेवरचा प्रश्नचिन्ह आहे.

पीकविमा योजना ही नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट यांसारख्या संकटांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी राबवली जाते. शेती हा निसर्गावर अवलंबून असलेला व्यवसाय असल्याने शेतकऱ्यांना हमी मिळावी हा यामागील उद्देश असतो. मात्र काही जणांच्या स्वार्थी वर्तनामुळे ही योजना ‘संकटातील आधार’ न राहता ‘संधीचा फायदा’ घेण्याचे साधन बनत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

४४ हजार हेक्टर हा आकडा साधासुधा नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कागदोपत्री लागवड दाखवून विमा काढला गेला असेल, तर ही केवळ एखाद्या व्यक्तीची चूक नसून त्यामागे संघटित साखळी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्ज स्वीकृती, पडताळणी, मंजुरी या सर्व टप्प्यांमध्ये काही ना काही पातळीवर शिथिलता राहिली असेल, तरच एवढा मोठा गैरप्रकार शक्य होतो.

यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या अनियमितता निदर्शनास आल्या होत्या. जर मागील वर्षांच्या चुका सुधारल्या गेल्या नसतील, तर त्याचा अर्थ प्रशासनाने आवश्यक ती खबरदारी घेतली नाही किंवा घेतली तरी ती प्रभावी ठरली नाही. योजना राबविताना केवळ कागदोपत्री कारवाई पुरेशी नसते; प्रत्यक्ष पडताळणी, तांत्रिक तपासणी आणि जबाबदारी निश्चिती यांची काटेकोर अंमलबजावणी गरजेची असते.

या प्रकरणात सॅटेलाइट तंत्रज्ञानामुळे गैरप्रकार उघड झाला, ही सकारात्मक बाब आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून योजनांची पारदर्शकता वाढवता येते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. मात्र प्रश्न असा आहे की, ही पडताळणी सुरुवातीपासूनच नियमित का केली गेली नाही? जर प्रत्येक अर्जाची वेळेवर तपासणी झाली असती, तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता टाळता आली असती.

या गैरप्रकाराचा सर्वाधिक फटका प्रामाणिक शेतकऱ्यांना बसतो. जे खरोखर शेती करतात, संकटांना तोंड देतात, तेच नियमांचे पालन करतात. मात्र काही जणांच्या चुकीमुळे संपूर्ण योजनेवर संशय निर्माण होतो आणि पुढील काळात कठोर नियम लागू झाल्यास त्याचा त्रास प्रामाणिक लाभार्थ्यांनाही सहन करावा लागतो.

आता प्रशासनासमोर दोन महत्त्वाची आव्हाने आहेत. पहिले – दोषींवर कठोर आणि उदाहरणादाखल कारवाई करणे. केवळ रक्कम वसूल करणे पुरेसे ठरणार नाही; जर फसवणुकीचा हेतू सिद्ध झाला, तर फौजदारी गुन्हे दाखल करून जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. दुसरे – भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रणाली अधिक सक्षम करणे. सॅटेलाइट पडताळणी, जीआयएस मॅपिंग, आधार-संलग्न नोंदी आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष पाहणी यांचा समन्वय साधणे गरजेचे आहे.

योजना राबविताना पारदर्शकता आणि जबाबदारी या दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्यासाठी तयार केलेल्या योजनांमध्ये गैरप्रकार होत असतील, तर ते संपूर्ण कृषी व्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे. शासनाने या प्रकरणाकडे केवळ ‘अनियमितता’ म्हणून न पाहता ‘व्यवस्थेतील त्रुटी’ म्हणून पाहिले पाहिजे.

या प्रकरणातून धडा घेतला, तर भविष्यात योजना अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक बनू शकते. अन्यथा, अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडत राहिल्या, तर योजनांवरील जनतेचा विश्वास ढासळेल. शेवटी, हा प्रश्न केवळ ४४ हजार हेक्टरचा नाही; हा प्रश्न आहे विश्वासाचा. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या योजनांवर कुणाचाही डल्ला चालणार नाही, हा ठाम संदेश देणे आज काळाची गरज आहे.