आदिवासींच्या राखीव ‘आरोग्य सेवक’ पदांवर पाच जणांची घुसखोरीचा आरोप ट्रायबल फोरमचे निवेदन; सेवामुक्त करून मूळ आदिवासी उमेदवारांना संधी देण्याची मागणी

आदिवासींच्या राखीव ‘आरोग्य सेवक’ पदांवर पाच जणांची घुसखोरीचा आरोप ट्रायबल फोरमचे निवेदन; सेवामुक्त करून मूळ आदिवासी उमेदवारांना संधी देण्याच...

आदिवासींच्या राखीव ‘आरोग्य सेवक’ पदांवर पाच जणांची घुसखोरीचा आरोप

ट्रायबल फोरमचे निवेदन; सेवामुक्त करून मूळ आदिवासी उमेदवारांना संधी देण्याची मागणी 

प्रतिनिधी

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

राज्यात पोलीस उपनिरीक्षक बॅच क्र. १२६ मधील अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवरील घुसखोरीचे प्रकरण ताजे असतानाच आता सोलापूर जिल्हा परिषदेतील आरोग्य सेवक (५० टक्के) पदांच्या नियुक्त्यांमध्येही पाच जणांनी घुसखोरी केल्याचा आरोप समोर आला आहे. ट्रायबल फोरम नंदुरबारचे जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सोलापूर यांना निवेदन देऊन संबंधित कर्मचाऱ्यांना तात्काळ सेवामुक्त करण्याची मागणी केली आहे.

सोलापूर जिल्हा परिषदेने अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना २८ मार्च २०२५ रोजी नियुक्ती आदेश दिले होते. मात्र निवेदनानुसार, संबंधित पाच जणांनी अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. नियुक्ती होऊन नऊ महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही त्यांनी वैधता प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे त्यांनी बनावट जातप्रमाणपत्राच्या आधारे आदिवासींच्या राखीव जागा बळकावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देणे व पडताळणी) अधिनियम २००० च्या कलम ८ नुसार अनुसूचित जमातीचा दावा सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराचीच आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१२/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब दिनांक १२ डिसेंबर २०११ नुसार निवड झालेल्या उमेदवारांनी सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. निर्धारित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित उमेदवाराला सेवेतून कमी करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र अद्याप कोणतीही कारवाई न झाल्याची बाब समोर आली आहे.

दरम्यान, नियुक्ती झालेल्या पाच जणांपैकी दोघांचे जातप्रमाणपत्र संबंधित तपासणी समित्यांनी अवैध ठरविले आहे. प्रमोद मोहन चौधरी यांचा अनुसूचित जमातीचा दावा अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, पुणे यांनी १९ जून २०१९ रोजीच अवैध ठरविला होता. तसेच बालाजी किशनराव गोपुलवाड यांचा दावा अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, किनवट यांनी ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी अवैध ठरविला आहे. तरीही संबंधित उमेदवार सेवेत कायम असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित पाचही कर्मचाऱ्यांना तात्काळ सेवामुक्त करावे व त्यांच्या जागी प्रतीक्षा यादीतील पात्र व मूळ आदिवासी उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी ट्रायबल फोरमने केली आहे. प्रशासनाने या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.