संपादकीय शासन निर्णय कागदावरच? जळगावात एसी (वातानुकूलित)संस्कृती आणि जनतेच्या पैशाचा सवाल

 संपादकीय  शासन निर्णय कागदावरच? जळगावात एसी (वातानुकूलित)संस्कृती आणि जनतेच्या पैशाचा सवाल:- हेमकांत गायकवाड माहिती अधिकार कार्यकर्ते   हेम...

 संपादकीय 

शासन निर्णय कागदावरच?

जळगावात एसी (वातानुकूलित)संस्कृती आणि जनतेच्या पैशाचा सवाल:- हेमकांत गायकवाड माहिती अधिकार कार्यकर्ते  

हेमकांत गायकवाड माहिती अधिकार कार्यकर्ते  

महाराष्ट्र शासनाने सन १९९१ पासून ते २५ मे २०२२ पर्यंत विविध परिपत्रके आणि शासन निर्णय काढून स्पष्ट निकष ठरवले आहेत – कोणत्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन दालनात एअर कंडीशनर बसविण्याची परवानगी राहील. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन स्तर S-30 आणि त्यापेक्षा उच्च स्तरावरील अधिकाऱ्यांनाच ही सुविधा लागू आहे.

मात्र जळगावातील सार्वजनिक बांधकाम विभागात या नियमांना हरताळ फासल्याचे आरोप पुढे आले आहेत. कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या दालनात एसी बसवून शासन निर्णयांकडे सरळसरळ दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. हा प्रश्न फक्त एसी बसविण्यापुरता मर्यादित नाही; हा प्रश्न आहे प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचा, शिस्तीचा आणि जनतेच्या पैशाबद्दलच्या संवेदनशीलतेचा.

जनतेच्या करातून उभारलेल्या निधीतून कार्यालये चालतात. त्या निधीचा वापर हा नियमांच्या चौकटीत राहूनच व्हायला हवा. जर अधिकारी स्वतःसाठी सुविधा निर्माण करत असतील आणि त्यासाठी वीज खर्चासारखा नियमित खर्च शासकीय तिजोरीतून होत असेल, तर तो सरळसरळ सार्वजनिक निधीचा अपव्यय मानला जाऊ शकतो.

प्रश्न असा आहे की, शासन निर्णय फक्त कागदावर राहण्यासाठी असतात का? जर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने एसी बसविले असतील, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याची माहिती नव्हती का? आणि माहिती असूनही कारवाई होत नसेल, तर ते मौन समर्थन समजावे का?

आज राज्यात वित्तीय काटकसरीचे धोरण राबवले जात आहे. अनेक योजनांसाठी निधीअभावी अडथळे निर्माण होतात. अशा वेळी नियमबाह्य एसी संस्कृती प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. हे प्रकरण केवळ जळगावापुरते मर्यादित नाही. ही मानसिकता जर रुजली, तर शासन निर्णयांची किंमत उरत नाही. म्हणूनच या आरोपांची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. दोषी आढळणाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई होणे तितकेच गरजेचे आहे. प्रशासनाने पारदर्शकता दाखवत संपूर्ण चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा. अन्यथा “नियम सर्वांसाठी समान” हा दावा फक्त घोषवाक्य ठरेल. जनतेचा पैसा हा जनतेचाच आहे – तो ऐशोआरामासाठी नव्हे, तर जनहितासाठी आहे.