१३ ग्रामपंचायतींसाठी प्रशासक नियुक्ती: शासनादेशातील समितीची भूमिका काय?:- माहिती अधिकार कार्यकर्ते भगवान पाटील जळगाव : जळगाव जिल्ह्यात मुदत...
१३ ग्रामपंचायतींसाठी प्रशासक नियुक्ती: शासनादेशातील समितीची भूमिका काय?:- माहिती अधिकार कार्यकर्ते भगवान पाटील
जळगाव : जळगाव जिल्ह्यात मुदत संपलेल्या १३ ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक नियुक्ती प्रक्रियेला वेग आला असून, शासनादेशात नमूद केलेल्या “समिती”च्या भूमिकेबाबत स्पष्टता पुढे आली आहे. संबंधित आदेशानुसार, प्रशासक नियुक्तीपूर्वी शिफारस समितीकडून वस्तुनिष्ठ परीक्षण करण्यात येणार आहे.
समिती का स्थापन?
ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर नव्या निवडणुका होईपर्यंत कामकाज ठप्प होऊ नये, यासाठी प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे. मात्र, नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कायदेशीर सुसंगतता राखण्यासाठी शिफारस समितीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
समितीची संभाव्य रचना
शासनादेशानुसार समितीत प्रामुख्याने —
जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ अधिकारी
संबंधित पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी
ग्रामविकास विभागातील प्रतिनिधी
अशी रचना अपेक्षित आहे. समितीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्याकडे सादर केला जातो. अंतिम निर्णय अधिकार मात्र CEO कडेच राहतो.
कायदेशीर आधार
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार शासन/अधिकृत प्राधिकाऱ्यांना आहेत. समिती ही निर्णय घेणारी नसून शिफारस करणारी यंत्रणा आहे.
कोणते मुद्दे तपासले जाणार?
ग्रामपंचायतीची आर्थिक व प्रशासकीय स्थिती
प्रलंबित विकासकामे
नियुक्ती होणाऱ्या व्यक्तीची पात्रता
हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest)
स्थानिक पातळीवरील चर्चा
विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्याचा विचार असल्याने, काही ठिकाणी याबाबत मतभेदही व्यक्त होत आहेत. समर्थकांच्या मते, कामकाजाची सलगता राखण्यासाठी हा व्यावहारिक निर्णय आहे; तर विरोधक पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
निष्कर्ष
समितीच्या शिफारशीवर आधारित प्रशासक नियुक्ती ही तात्पुरती उपाययोजना असून, निवडणूक प्रक्रिया लवकर पूर्ण होणे हेच अंतिम ध्येय असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. आगामी काळात या नियुक्त्यांवर जिल्ह्यातील राजकीय व प्रशासकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

No comments