माहिती अधिकार अर्ज दाबण्याचा प्रयत्न? महसूल विभागाकडून चौकशीचे आदेश जळगाव प्रतिनिधी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सादर केलेल्या अर्जाकडे जाण...
माहिती अधिकार अर्ज दाबण्याचा प्रयत्न? महसूल विभागाकडून चौकशीचे आदेश
जळगाव प्रतिनिधी
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सादर केलेल्या अर्जाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून आदेश दाबण्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आल्याने महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणामुळे भूमी अभिलेख विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख,महाराष्ट्र राज्य,पुणे कार्यालयाकडून उपसंचालक भूमी अभिलेख,नाशिक प्रदेश यांना पाठवलेल्या पत्रात अर्जदार हेमकांत बळीराम गायकवाड यांच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
अर्जदारांनी दिनांक १५/०९/२०२५ रोजी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, जळगाव कार्यालयात माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत अर्ज सादर केला होता. कायद्यानुसार ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक असताना संबंधित कार्यालयाने कोणतीही माहिती दिली नाही. यानंतर अर्जदारांनी ३०/१०/२०२५ रोजी प्रथम अपील दाखल केले. मात्र अपीलानंतरही कोणतीही सुनावणी, माहिती अथवा लेखी उत्तर देण्यात आले नाही. उलट वरिष्ठ कार्यालयाने दिलेल्या आदेशालाही गांभीर्याने न घेतल्याचा आरोप पत्रात नमूद आहे.
चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
वरिष्ठ स्तरावरून जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, नाशिक व उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, जळगाव यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की अर्जदाराशी तात्काळ संपर्क साधावा
प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करावी
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर करावाया आदेशामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
माहिती अधिकार कायदा हा नागरिकांना शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता मिळवून देण्यासाठी अस्तित्वात आहे. मात्र संबंधित कार्यालयाकडून वारंवार दिरंगाई होत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतलेली भूमिका ही प्रशासनातील निष्काळजीपणावर कठोर संदेश देणारी ठरत आहे. जनतेचे लक्ष आता पुढील कारवाईकडे लागले असून दोषींवर ठोस कारवाई होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
No comments