मुस्लिम आरक्षणाचे अध्यादेशाची अंमलबजावणी व्हावी फैजपूर येथे ‘कौमी एकता फाउंडेशनचे प्रांत अधिकाऱ्यांना निवेदन इदू पिंजारी फैजपूर (संपादक ...
मुस्लिम आरक्षणाचे अध्यादेशाची अंमलबजावणी व्हावी फैजपूर येथे ‘कौमी एकता फाउंडेशनचे प्रांत अधिकाऱ्यांना निवेदन
इदू पिंजारी फैजपूर
(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)
महाराष्ट्र राज्यातील मुस्लिम समाजाच्या प्रलंबित आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढून, मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेले ५% शैक्षणिक आरक्षण तातडीने लागू करावे, या मागणीसाठी 'कौमी एकता फाउंडेशन' तर्फे आज फैजपूर येथील प्रांत कार्यालयात प्रांत अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. तर निवेदन नायब यावलचे तहसीलदार गुरव साहेब यांनी स्वीकारले
'कौमी एकता फाउंडेशन'चे शेख कुर्बान शेख करीम, शेख इरफान शेख कुटतबुद्दीन, सैय्यद असगर यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आले. निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र शासनाने ९ जुलै २०१४ रोजी एका विशेष अध्यादेशाद्वारे मुस्लिम समाजाला ५% आरक्षण जाहीर केले होते, ज्याला मुंबई उच्च न्यायालयानेही (जनहित याचिका क्र. ८/२०१४) मान्यता दिली होती. मात्र, केवळ तांत्रिक कारणांमुळे हे आरक्षण अद्याप प्रलंबित असल्याने हजारो विद्यार्थी प्रगतीच्या संधींपासून वंचित राहत आहेत. या निवेदनाद्वारे फाउंडेशनने मागणी केली आहे की, सच्चर समिती आणि मेहमूद-उर-रहमान समितीच्या शिफारसींनुसार मुस्लिम समाजाला शिक्षण क्षेत्रात तातडीने ५% आरक्षण लागू करावे, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे आणि शैक्षणिक कर्जाच्या योजनांमध्ये वाढ करून स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी, तसेच ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या मुस्लिम पोटजातींना जातीचे दाखले मिळवताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करून त्यांना आरक्षणाचे लाभ सुलभतेने मिळवून द्यावेत.
यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष शेख कुर्बान, उपाध्यक्ष शेख इरफान, सैय्यद असगर, मलक शाकीर शेख इद्रीस, कलीम खा,शेख गुलाब, जफर अली, उजेफ खान,यांच्यासह कौमी एकता फाउंडेशनचे अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शासनाने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून मुस्लिम समाजातील तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

No comments