एकाच खुर्चीला दहा वर्षांची घट्ट पकड? दोन बदली आदेश, तरीही पदभार नाही – प्रकरण तापले

 एकाच खुर्चीला दहा वर्षांची घट्ट पकड? दोन बदली आदेश, तरीही पदभार नाही –  प्रकरण तापले  जळगाव विशेष प्रतिनिधी (संपादक -:- हेमकांत गायकवाड) सा...

 एकाच खुर्चीला दहा वर्षांची घट्ट पकड?

दोन बदली आदेश, तरीही पदभार नाही –  प्रकरण तापले 

जळगाव विशेष प्रतिनिधी

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

सार्वजनिक बांधकाम मंडळातील अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांच्या बदलीभोवती निर्माण झालेल्या प्रशासकीय घडामोडींमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने १८ मार्च २०२५ रोजी त्यांची बदली नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय,छत्रपती संभाजीनगर येथे केल्याचा आदेश काढला. मात्र अवघ्या दहा दिवसांतच २७ मार्च २०२५ रोजी दुसरा आदेश काढून १५ एप्रिल २०२५ पर्यंत तात्पुरती प्रशासकीय स्थगिती देण्यात आली. परंतु या आदेशानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन ठिकाणी पदभार स्वीकारलेला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

 दहा वर्षे एकाच ठिकाणी – योगायोग की नियोजन?

सोनवणे हे सार्वजनिक बांधकाम मंडळात व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांमध्ये दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते. शासनाच्या बदली धोरणानुसार दीर्घकालीन कार्यकाळ टाळणे अपेक्षित असताना एवढा प्रदीर्घ कालावधी कसा झाला, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

प्रशासकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, बदली आदेश निघाल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी प्रभाव टाकण्यात येतो का?

 “तात्पुरती प्रशासकीय कारणे” – नेमके काय?

दुसऱ्या आदेशात “तात्पुरत्या प्रशासकीय कारणास्तव” स्थगिती देण्यात आल्याचे नमूद आहे. मात्र ही कारणे स्पष्ट करण्यात आलेली नाहीत. त्या कारणांची लेखी नोंद आहे का?

स्थगितीचा कालावधी संपल्यानंतरही पदभार का स्वीकारला गेला नाही?

वरिष्ठ पातळीवरून मौन का?

आर्थिक साखळीचा संशय?

दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांभोवती ठेके, मंजुरी, बिल प्रक्रिया यांसारख्या बाबींमध्ये हितसंबंध निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेची चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार पदाचा गैरवापर करून मिळविलेली संपत्ती गंभीर गुन्हा मानला जातो. त्यामुळे मागील दहा वर्षांतील सर्व प्रशासकीय मंजुरी, ठेके आणि देयकांची विशेष लेखापरीक्षण चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

प्रशासन काय भूमिका घेणार?

जर शासनानेच बदली आदेश काढला असेल, तर त्याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. अन्यथा, “नियम सर्वांसाठी समान” हा दावा केवळ घोषवाक्य ठरेल. या प्रकरणात उच्चस्तरीय चौकशी, मालमत्ता पडताळणी आणि बदलीची तात्काळ अंमलबजावणी झाली नाही, तर आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील नागरिक आणि कर्मचारी वर्गाचे लक्ष आता शासनाच्या पुढील पावलाकडे लागले आहे.