महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ चा मोठा निर्णय १ मार्चपासून NCMC कार्ड अनिवार्य; महिलांना व ज्येष्ठांना सवलतीसाठी स्मार्ट कार्ड आवश्यक...
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ चा मोठा निर्णय
१ मार्चपासून NCMC कार्ड अनिवार्य; महिलांना व ज्येष्ठांना सवलतीसाठी स्मार्ट कार्ड आवश्यक
चोपडा शहर प्रतिनिधी चंद्रकांत पाटील
(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)
चोपडा : चोपडा बस स्थानकात प्रवाशांसाठी ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (NCMC) काढण्यास अधिकृतपणे सुरुवात झाली असून १ मार्चपासून जुन्या सवलत पद्धतीऐवजी डिजिटल स्मार्ट कार्ड प्रणाली लागू होणार आहे. महिलांना ५० टक्के सवलत तसेच ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवासाचा लाभ घेण्यासाठी आता NCMC कार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे.
आतापर्यंत केवळ आधार कार्ड दाखवून महिलांना ५० टक्के सवलत व ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना मोफत प्रवास मिळत होता. मात्र नव्या नियमानुसार सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी NCMC कार्ड आवश्यक राहणार आहे. कार्ड नसल्यास प्रवाशांना पूर्ण तिकीट दर भरावा लागणार आहे.
चोपडा आगार प्रमुख महेंद्र पाटील यांनी प्रवाशांना आवाहन करत लवकरात लवकर NCMC कार्ड काढून घ्यावे, असे सांगितले आहे.
NCMC कार्ड म्हणजे काय?
प्री-पेड स्मार्ट कार्ड
कॅशलेस प्रवास सुविधा
व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता
भविष्यात इतर सार्वजनिक वाहतुकीतही वापरता येण्याची शक्यता
कार्ड काढण्याची प्रक्रिया
1️⃣ जवळच्या एसटी आगारातील “Smart Card” खिडकीवर भेट द्या.
2️⃣ अर्ज भरून नाव, पत्ता, वय, मोबाईल क्रमांक नमूद करा.
3️⃣ आवश्यक कागदपत्रे सादर करा:
आधार कार्ड (अनिवार्य)
मतदान ओळखपत्र / ड्रायव्हिंग लायसन्स / पासपोर्ट (यापैकी कोणतीही दोन कागदपत्रे – ओरिजनल व झेरॉक्स)
विद्यार्थ्यांसाठी ‘सरल’ नंबर
दिव्यांगांसाठी UDID कार्ड
4️⃣ मोबाईलवर आलेला OTP ऑपरेटरला द्या.
5️⃣ शुल्क भरा:
नवीन कार्ड – ₹१९९
जुने स्मार्ट कार्ड बदल – ₹१४९
6️⃣ सुमारे ३० दिवसांत कार्ड उपलब्ध होईल.
महत्त्वाच्या सूचना
कार्डमध्ये किमान ₹१०० शिल्लक असणे आवश्यक.
ETIM मशीन, अधिकृत संकेतस्थळ, मोबाईल ॲप किंवा डेपो एजंटकडून रिचार्ज करता येईल.
आधार कार्ड केवळ ओळखपत्र म्हणून ग्राह्य; सवलतीसाठी NCMC कार्ड स्कॅन करणे आवश्यक.
महिला, ज्येष्ठ नागरिक व इतर प्रवाशांनी १ मार्चपूर्वी आपल्या जवळच्या एसटी आगारात जाऊन NCMC कार्ड काढून घ्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. डिजिटल प्रणालीमुळे सवलतींचा गैरवापर रोखणे, पारदर्शकता वाढवणे व कॅशलेस प्रवास सुलभ करणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

No comments