शेतकऱ्यांची जमीन: मालमत्ता नव्हे, पिढ्यान् - पिढ्यांचा आधार देशाच्या प्रगतीसाठी विकास आवश्यक आहे; मात्र या प्रक्रियेत शेतकऱ्याच्या जमिनीचा...
शेतकऱ्यांची जमीन: मालमत्ता नव्हे, पिढ्यान् - पिढ्यांचा आधार
देशाच्या प्रगतीसाठी विकास आवश्यक आहे; मात्र या प्रक्रियेत शेतकऱ्याच्या जमिनीचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. जमीन ही केवळ मालमत्ता नसून शेतकऱ्याची ओळख, स्वाभिमान आणि पिढ्यान्-पिढ्यांची सुरक्षितता असते. ७/१२ उताऱ्यावर असलेले नाव हे त्याच्या अस्तित्वाचे प्रतीक आहे.
विकासाच्या नावाखाली जमीन संपादन करताना किंवा वैयक्तिक अडचणींमुळे शेती विकताना शेतकऱ्याला एकरकमी मोबदला मिळतो. परंतु महागाई आणि बदलत्या बाजारपेठेमुळे हा पैसा काही वर्षांत संपतो. जमीन मात्र मर्यादित साधन असून तिचे मूल्य आणि उत्पादनक्षमता काळानुसार वाढत जाते. तात्पुरत्या गरजेसाठी कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन गमावणे हे भविष्यासाठी नुकसानकारक ठरू शकते.
वैयक्तिक शेतीविक्री ही केवळ एका कुटुंबाचा प्रश्न नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि अन्नसुरक्षेवर परिणाम करणारी बाब आहे. त्यामुळे विकासाचा अर्थ शेतकऱ्याला बळी बनवणे नसून त्याला भागीदार बनवणे असा असावा. दीर्घकालीन भाडेकरार, नफा-हिस्सेदारी किंवा वार्षिक हमी उत्पन्न यांसारखे पर्याय अधिक शाश्वत ठरू शकतात. देशाचा खरा विकास तोच, ज्यात शेतकरी टिकून राहतो, त्याची जमीन सुरक्षित राहते आणि त्याला सन्मानाने, कायमस्वरूपी लाभ मिळतो. शेतकऱ्याची जमीन, हक्क आणि स्वाभिमान जपणे हीच शाश्वत विकासाची खरी दिशा आहे.
(भगवान चौधरी माहिती अधिकार तथा सामाजिक कार्यकर्ते )
No comments