विशेष वृत्त: 'आमचे जंगल, आमचा अधिकार!' - यावल अभयारण्याच्या नावाखाली आदिवासींच्या विस्थापनाला बिरसा ब्रिगेडचा कडाडून विरोध

 विशेष वृत्त: 'आमचे जंगल, आमचा अधिकार!' - यावल अभयारण्याच्या नावाखाली आदिवासींच्या विस्थापनाला बिरसा ब्रिगेडचा कडाडून विरोध  जळगाव ...

 विशेष वृत्त: 'आमचे जंगल, आमचा अधिकार!' - यावल अभयारण्याच्या नावाखाली आदिवासींच्या विस्थापनाला बिरसा ब्रिगेडचा कडाडून विरोध 

जळगाव प्रतिनिधी

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

जळगाव:  जिल्ह्यात एकूण १५ तालुके आहेत, जिथे जंगल नष्ट झाले आहे तिथे वृक्षारोपणाची आणि अभयारण्याची खरी गरज आहे. मग प्रशासनाने फक्त आदिवासीबहुल गावेच का निवडली?" असा रोकडा सवाल विचारत, बिरसा ब्रिगेडने जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासींच्या विस्थापनाच्या विरोधात रणशिंग फुंकले आहे. "ना लोकसभा, ना विधानसभा, सर्वात ऊँची ग्रामसभा" या ब्रीदवाक्यासह आदिवासी समाजाने आपल्या अस्तित्वाची लढाई तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

आम्ही रक्षक, भक्षक नाही!

बिरसा ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष श्री. रामदास भाईदास पावरा यांनी आदिवासी विकास मंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात प्रशासनाच्या दुटप्पी धोरणावर कडाडून प्रहार केला आहे. ज्या भागात सुशिक्षित आणि प्रगत समाज राहतो, तिथे आज जंगलाचा पत्ता नाही. याउलट, आदिवासींनी आपल्या 'जल-जंगल-जमिनी'चे पोटच्या पोराप्रमाणे रक्षण केले आहे, म्हणूनच आजही तिथे निसर्ग जिवंत आहे. अशा परिस्थितीत, ज्यांनी जंगल वाचवले त्यांनाच बेघर करण्याचे षडयंत्र शासनाने तात्काळ थांबवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनातील प्रमुख आणि दाहक मुद्दे:

निवडक लक्ष का?: जळगाव जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांपैकी फक्त चोपडा, रावेर आणि यावलमधील आदिवासी गावेच अभयारण्यासाठी का निवडली? इतर तालुक्यांमध्ये हा प्रकल्प राबवून तिथे वनीकरण का केले जात नाही? या प्रकल्पातून आमची गावे वगण्यात यावी.

पेसा कायद्याचे उल्लंघन: ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय कोणताही प्रकल्प लादणे हा आदिवासींच्या घटनात्मक अधिकारांवर घाला आहे.

रोजगाराची थट्टा थांबवा: पेसा क्षेत्रातील 'कंत्राटी' भरतीचा अन्यायकारक जीआर रद्द करून स्थानिक बेरोजगारांना ८०% आरक्षण देऊन कायमस्वरूपी नियुक्त्या द्याव्यात.

अस्मितेचा प्रश्न: चोपडा येथे 'भगवान बिरसा मुंडा चौक' व भव्य स्मारक उभारण्यासोबतच, शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर 'हिंदू' ऐवजी 'आदिवासी' धर्म आणि मातृभाषा 'आदिवासी बोली' अशी नोंद करण्याचे स्पष्ट आदेश द्यावेत.

शेतीसाठी वीज: आदिवासी भागातील प्रलंबित सबस्टेशनचे काम पूर्ण करून आदिवासी शेतकऱ्यांना बागायतदार होण्यासाठी मदत करावी.

जनप्रतिनिधींनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी!

जळगाव जिल्ह्यातील सर्व मंत्री, खासदार, आमदार आणि राजकीय नेत्यांनी या गंभीर विषयावर आता गप्प बसू नये. आदिवासींचा या गंभीर विषयावर आमचा पाठीशी खंबीरपणे उभे रहावे तसेच आदिवासींच्या मतांवर सत्तेची पदे भोगणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी या विस्थापनाच्या विरोधात आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी ताकदीने उभे राहावे, असे आवाहन समाजातर्फे करण्यात आले आहे.

"आम्ही आमचा हक्क मागत आहोत, भीक नाही! जळगाव जिल्ह्यातील इतर १५ तालुके व तेथील सर्व सोडून फक्त आमच्याच गावांवर अन्याय का? आम्ही आमचे जंगल आमच्यासाठी आणि भविष्यासाठी वाचवले आहे. तरी देखील अभयारण्याच्या नावाखाली आमच्या जमिनींवर अतिक्रमण करणे हे आमच्या आदिवासी बांधवांवर फार मोठ्या अन्याय केले जात आहे आहे.

— रामदास भाईदास पावरा (अध्यक्ष, बिरसा ब्रिगेड, जिल्हा जळगाव)

बिरसा ब्रिगेड समेत सर्व आदिवासी बांधव आता आरपारची लढाई लढण्याचे संकेत दिले असून, या निवेदनाच्या प्रती राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडेही रवाना करण्यात आल्या आहेत.

क्रांतिकारी जय जोहार!