टाकळीमियाँ येथील सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर एकतर्फी कारवाईचा निषेध पँथर्स भिमसंग्राम सामाजिक संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा; एकतर्फी कारवाई...
टाकळीमियाँ येथील सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर एकतर्फी कारवाईचा निषेध
पँथर्स भिमसंग्राम सामाजिक संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा; एकतर्फी कारवाईचा आरोप
फेरचौकशी करुन चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
सचिन मोकळं अहिल्यानगर
(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)
अहिल्यानगर:- राहुरी तालुक्यातील मौजे टाकळीमियाँ येथील सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर झालेल्या कथित अन्यायकारक व एकतर्फी कारवाईचा तीव्र निषेध पँथर्स भिम संग्राम सामाजिक संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल फेरचौकशी करून चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. न्याय न मिळाल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला.
यासंदर्भात शहरात नुकतीच संघटनेची बैठक पार पडली. बैठकीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची लवकरच भेट घेऊन सदर प्रकरणी सविस्तर चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष छानराज क्षेत्रे, टाकळीमियाँच्या महिला सरपंच लिलाबाई गायकवाड, मिलिंद काळपुंड, विजय विधाते, चंद्रकांत गायकवाड आदी उपस्थित होते.
संघटनेच्या मते, ग्रामपंचायतीचे सर्व दप्तर उपलब्ध असतानाही चुकीच्या पद्धतीने चौकशी करण्यात आली. सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी सादर केलेले खुलासे विचारात न घेता उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अहिल्यानगर तसेच गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती नेवासा यांनी हेतुपुरस्सर एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. केवळ एका साध्या अर्जावरून ठोस पुराव्यांशिवाय सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली, हे नियमबाह्य असल्याचेही सांगण्यात आले.
या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीतील कामांची प्रत्यक्ष पाहणी न करता, दप्तर उपलब्ध नसल्याचा बनाव केल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला. एम.बी. रेकॉर्ड, 65 नंबर नोंदी, तसेच तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या अभियंत्यांची चौकशी न करता निर्णय घेण्यात आल्यामुळे ही कारवाई संशयास्पद असल्याचे संघटनेने नमूद केले.तसेच, यापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी एका गट विकास अधिकाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत रंगेहात पकडून दिले होते. मात्र, त्यानंतर तक्रारदाराची दखल न घेणे, त्याची समस्या न सोडवणे, यामुळे प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होत असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली. या घटनेमुळे भविष्यात कोणीही भ्रष्टाचाराविरोधात पुढे येण्यास धजावणार नाही, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
दरम्यान, माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये ‘निर्णय ॲप’ अद्ययावत नसल्याचे, तसेच गट विकास अधिकाऱ्यांकडे आवश्यक नोंदी व लॉगबुक उपलब्ध नसल्याचेही निदर्शनास आले. अशा परिस्थितीत स्वतःच्या कामकाजातील त्रुटी दुर्लक्षित करून इतरांवर कारवाई करणे अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
छानराज क्षेत्रे म्हणाले की, टाकळीमियाँ येथील सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर झालेली कारवाई ही पूर्णपणे अन्यायकारक, एकतर्फी आणि नियमबाह्य आहे. जेव्हा ग्रामपंचायतीचे सर्व दप्तर उपलब्ध आहे, तेव्हा ‘दप्तर नाही’ असा खोटा ठपका ठेवून चौकशी करणे, हा केवळ द्वेषाचा भाग आहे. आम्ही वारंवार खुलासे दिले, कागदपत्रे सादर केली; मात्र अधिकाऱ्यांनी ते पाहण्याचीही तसदी घेतली नाही. लोकशाही व्यवस्थेत अधिकारी हे जनतेचे सेवक असतात, परंतु येथे हुकूमशाही पद्धतीने निर्णय घेतले जात आहेत, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.याहून गंभीर बाब म्हणजे, ज्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात उभे राहून एका अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडून दिले, त्यांच्यावरच आज सूडबुद्धीने कारवाई होत आहे. जर भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांनाच शिक्षा मिळणार असेल, तर भविष्यात कोणीही पुढे येणार नाही. आमची स्पष्ट मागणी आहे की, या प्रकरणाची निष्पक्ष व सखोल फेरचौकशी करण्यात यावी. दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई व्हावी. अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडू आणि न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरपंच लिलाबाई गायकवाड म्हणाल्या की, ग्रामपंचायतीचे सर्व दप्तर उपलब्ध असताना देखील आम्हाला चुकीच्या पद्धतीने गोवण्यात आले. मागील सरपंच यांचा निम्मा काळात झालेले प्रकरण आमच्या माथी मारण्याचे काम चालविण्यात आलेले आहे. आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्व कागदपत्रे व खुलासे दिले, पण आमचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तयारीच दाखवली गेली नाही. एकतर्फी निर्णय घेऊन मला पदावरून मुक्त करण्याची नोटीस देणे, हे लोकशाहीला धरून नाही.
जर चौकशी करायचीच असेल, तर ती प्रत्यक्ष गावात येऊन, झालेल्या कामांची पाहणी करून, संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून करावी. पण तसे न करता केवळ कागदावर निर्णय घेणे, हा अन्याय आहे. मी एक महिला सरपंच म्हणून गावाच्या विकासासाठी काम करत आहे. मात्र अशा प्रकारे मानसिक त्रास देऊन आम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत आहे. महिला असल्याने अनेक कामामध्ये अडकाठी आनली गेल्याचा देखील त्यांनी आरोप केला.
No comments