सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता,पत्रकार हेमकांत गायकवाड यांच्या तक्रारींची आयुक्तालयाकडून दखल माहिती अधिकार व पातरखेडा आश्रमशाळा प्रकरणात चौकशीचे आदेश

 सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता,पत्रकार हेमकांत गायकवाड यांच्या तक्रारींची आयुक्तालयाकडून दखल माहिती अधिकार व पातरखेडा आश्रमशाळा प्रकर...

 सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता,पत्रकार हेमकांत गायकवाड यांच्या तक्रारींची आयुक्तालयाकडून दखल

माहिती अधिकार व पातरखेडा आश्रमशाळा प्रकरणात चौकशीचे आदेश  

नाशिक / जळगाव प्रतिनिधी 

आदिवासी विकास विभाग,नाशिक विभागाने पत्रकार हेमकांत बळीराम गायकवाड (जिल्हाध्यक्ष,ऑल इंडिया ब्लू टायगर सेना,चोपडा,जि. जळगाव) यांनी सादर केलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत दोन स्वतंत्र पत्रांद्वारे संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट व कडक निर्देश दिले आहेत. दि. १६ फेब्रुवारी २०२६ व दि. २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या पत्रांमुळे प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे.

माहिती अधिकार प्रकरणात कारवाईचे निर्देश

दि. १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या पत्रात माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मागवलेली माहिती वेळेत न देणे, तसेच प्रथम अपील प्रक्रियेत हलगर्जीपणा केल्याबाबत गंभीर मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत.

अनुदानित आश्रमशाळा दांगोरा व कापणे (ता. चोपडा) संदर्भात संबंधित सार्वजनिक माहिती अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी यांनी नियमानुसार कार्यवाही न केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता.

आयुक्तालयाने एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल येथील प्रकल्प अधिकाऱ्यांना या तक्रारीची सखोल चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पातरखेडा आश्रमशाळा प्रकरणात विभागीय चौकशी

दि. २० फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या दुसऱ्या पत्रात अनुदानित आश्रमशाळा पातरखेडा (ता. एरंडोल,जि.जळगाव) येथील प्रा. शिक्षक नरेश जनार्दन तिरमळे यांच्या संदर्भातील तक्रारीची दखल घेण्यात आली आहे.

उपआयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी संबंधित प्रकरणाची आपल्या स्तरावर सखोल विभागीय चौकशी करून त्याचा तपशीलवार अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच चौकशीदरम्यान आढळलेल्या बाबींवर नियमानुसार कारवाई करण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रशासनाची कडक भूमिका

दोन्ही पत्रांमुळे आदिवासी विकास विभागाने तक्रारींना गांभीर्याने घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. माहिती अधिकार कायद्याचे पालन आणि अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिस्त याबाबत प्रशासन सजग असल्याचे या आदेशांतून दिसून येते.

चौकशी अहवालानंतर दोषी आढळल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, जळगाव जिल्ह्यातील शैक्षणिक व सामाजिक वर्तुळाचे लक्ष आता पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.