*आदिवासी खातेदार नोंदणीस टाळाटाळ :फैजपूरच्या तलाठ्याविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईचा दणका*

 *आदिवासी खातेदार नोंदणीस टाळाटाळ :फैजपूरच्या तलाठ्याविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईचा दणका* भरत कोळी यावल प्रतिनिधी:- (संपादक :- हेमकांत गायक...

 *आदिवासी खातेदार नोंदणीस टाळाटाळ :फैजपूरच्या तलाठ्याविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईचा दणका*

भरत कोळी यावल प्रतिनिधी:-

(संपादक :- हेमकांत गायकवाड)

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्पष्ट आदेशांना न जुमानता मनमानी कारभार करणाऱ्या फैजपूर येथील तलाठ्याविरुद्ध आता चौकशीचा फास आवळला जात आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर 'आदिवासी खातेदार' म्हणून नोंद करण्यासाठी जात प्रमाणपत्राची सक्ती करणाऱ्या तलाठ्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली असून, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. माहिती अधिकारातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?

जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या २०१६ च्या शासकीय आदेशानुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ३६ आणि ३६अ च्या बंधनास पात्र असलेली 'आदिवासी खातेदार' ही नोंद करण्यासाठी जात प्रमाणपत्र किंवा वैधता प्रमाणपत्राच्या पुराव्याची आवश्यकता नसते. केवळ कुळवहिवाट आणि महसूल नोंदींच्या आधारे ही नोंद घेणे बंधनकारक आहे.

मात्र, फैजपूर येथील विद्यमान *ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) श्री. श्रीकांत देवराव केंद्रे* यांनी या वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे. फैजपूर येथील एका आदिवासी टोकरे कोळी शेतकऱ्याने या जाचाला कंटाळून तलाठ्याविरुद्ध थेट शिस्तभंगाची तक्रार दाखल केली आहे.

माहिती अधिकारातून उघड झालेली माहिती

संबंधित शेतकऱ्याने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला असता, माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून महत्त्वाची कागदपत्रे हाती लागली आहेत. प्राप्त माहितीनुसार:

तलाठी श्रीकांत केंद्रे यांनी जिल्हाधिकारी आणि न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन केल्याचे प्राथमिक दृष्ट्या दिसून येत आहे.

या तक्रारीची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे.

समितीला या प्रकरणाचा सखोल तपास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

 *प्रशासकीय कारवाईकडे लक्ष** वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश धाब्यावर बसवून सर्वसामान्य आदिवासी शेतकऱ्यांना कागदपत्रांच्या नावाखाली वेठीस धरणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यावर प्रशासन आता काय कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. "न्यायालयीन आणि शासकीय आदेशांचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे," अशी भावना स्थानिक स्तरावर व्यक्त केली जात आहे.

आता या चौकशी समितीच्या अहवालानंतर संबंधित तलाठ्यावर शिस्तभंगाची कोणती मोठी कारवाई होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..