माहिती अधिकार (RTI) कायद्याचा दणका! जन माहिती अधिकाऱ्यांना दंड आणि अर्जदाराला थेट २५,०००/- रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश!

  माहिती अधिकार (RTI) कायद्याचा दणका!  जन माहिती अधिकाऱ्यांना दंड आणि अर्जदाराला थेट २५,०००/- रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश!   मुंबई प्...

 माहिती अधिकार (RTI) कायद्याचा दणका! 

जन माहिती अधिकाऱ्यांना दंड आणि अर्जदाराला थेट २५,०००/- रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश!  

मुंबई प्रतिनिधी

(संपादक -:-हेमकांत गायकवाड)

​राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठाने नुकताच एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत कडक आदेश पारित केला आहे. हा निकाल म्हणजे माहिती लपवणाऱ्या भ्रष्ट आणि कामचुकार अधिकाऱ्यांसाठी मोठी चपराक असून, सर्व सजग नागरिकांचा माहिती अधिकार कायद्यावरील विश्वास अधिक दृढ करणारा आहे.

बघा प्रकरण नेमके ​काय आहे?

तक्रारकर्ते विनीत शाह यांनी मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे काही महत्त्वाची माहिती मागितली होती. मात्र, प्रथम अपिलीय प्राधिकरणाच्या आदेशानंतरही जन माहिती अधिकाऱ्यांनी त्यांना माहिती पुरवली नाही. तसेच, सुनावणीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्याऐवजी खाजगी शाळा कशा जुमानत नाहीत आणि अर्जदार कसे त्रास देतात, अशी असंबद्ध कारणे देऊन जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला.

​कोकण खंडपीठाने,राज्य माहिती आयुक्त शेखर चन्ने यांनी दिलेला ऐतिहासिक निर्णय..

​अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक दंड: माहिती देण्यास जाणीवपूर्वक विलंब केल्याबद्दल आणि असमाधानकारक खुलासा दिल्याबद्दल तत्कालीन जन माहिती अधिकारी भरत सोनारे आणि विद्यमान जन माहिती अधिकारी विजय वाकडे या दोघांवरही RTI कलम २०(१) अन्वये प्रत्येकी १०,०००/- रुपयांची (एकूण २० हजार) शास्ती (दंड) लादण्यात आली आहे. अर्जदाराला नुकसानभरपाई, कनिष्ठ लिपिकांच्या नेमणुकीमुळे आणि अधिकाऱ्यांच्या टोलवाटोलवीमुळे अर्जदाराला जो मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला, त्याची दखल घेत आयोगाने मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेला कलम १९(८)(ख) अंतर्गत तक्रारकर्त्याला थेट २५,०००/- रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.प्रशासकीय सुधारणेचे कडक निर्देश, सार्वजनिक प्राधिकरणांनी जबाबदारी झटकण्यासाठी कनिष्ठ लिपिकांना जन माहिती अधिकारी बनवू नये; आयुक्तांनी जन माहिती अधिकारी या पदावर किमान 'वर्ग-२' दर्जाच्या अधिकाऱ्याचीच नेमणूक करावी, असे स्पष्ट आणि अत्यंत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.​ जबाबदारी निश्चिती, माहिती कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास किंवा गहाळ झाल्यास, त्यासाठी जे अधिकारी/कर्मचारी जबाबदार असतील त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

​इतर माहिती आयुक्तांसाठी हा एक मोठा धडा आहे!

राज्यातील इतर माहिती आयुक्तांनी कोकण आयोगाच्या या कामकाजाचा आदर्श घ्यायला हवा. जर सर्वच माहिती आयुक्तांनी कायद्याची अशी प्रभावी अंमलबजावणी केली आणि निष्पक्ष कामकाज केले, तर कोणीही त्यांच्यावर पक्षपातीपणाचे आरोप करणार नाही. काही ठिकाणी माहिती आयुक्तांकडून अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे प्रकार उघडकीस येतात; त्यांनी किमान जनाची नाही पण मनाची तरी लाज राखून आपिलकर्त्यांना आणि न्यायासाठी लढणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना असाच सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा.

प्रकरणात आदेश देऊनही अद्याप तक्रार दारास नुकसान भरपाई न मिळाल्याने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.. कोकण आयोगाची ही भूमिका फार महत्वाची आहे, म्हणजे नुसते खुलासा मागण्यात ते थांबले नाहीत तर, मिळालेल्या खुलाश्याचा त्यांनी दिलेल्या आदेशात समावेश करून पारदर्शक आदेश कसा असावा याचे उदाहरण प्रस्थापित केले आहे.. आणि खुलासा मान्य की अमान्य आणि आपिलकर्त्यास मानसिक त्रास झाला की नाही ते ठरवून थेट दंडाची कार्यवाही अंतिम केली आहे.