अधीक्षक अभियंता,प्रशांत सोनवणे यांच्या बदलीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; वारंवार तक्रारीनंतरही कारवाई प्रलंबित

  अधीक्षक अभियंता,प्रशांत सोनवणे यांच्या बदलीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; वारंवार तक्रारीनंतरही कारवाई प्रलंबित विभागीय आयुक्तांच्या अनेक पत्रां...

 अधीक्षक अभियंता,प्रशांत सोनवणे यांच्या बदलीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; वारंवार तक्रारीनंतरही कारवाई प्रलंबित

विभागीय आयुक्तांच्या अनेक पत्रांनंतरही निर्णय नाही; सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ता तथा पत्रकार हेमकांत गायकवाड यांचा पुन्हा पाठपुरावा

जळगाव प्रतिनिधी 

सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,जळगाव येथील अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांच्या बदलीचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून यासंदर्भात वारंवार तक्रारी व पत्रव्यवहार होऊनही अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याचे समोर आले आहे.

या प्रकरणात विभागीय आयुक्त (सामान्य प्रशासन विभाग),नाशिक विभाग,नाशिक यांनी वेळोवेळी विविध पत्रांद्वारे (दि.२९/०९/२०२५,२६/११/२०२५, १७/१२/२०२५, २६/१२/२०२५ तसेच दि. २९/०१/२०२६ व ०२/०३/२०२६) संबंधित विषयाचा पाठपुरावा केला आहे. या सर्व पत्रांमध्ये प्रशांत सोनवणे यांच्या बदलीबाबत प्राप्त तक्रारींचा विचार करून योग्य कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय,सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ता तथा पत्रकार हेमकांत बळीराम गायकवाड यांनी दि.०५/१२/२०२५ व २६/१२/२०२५ रोजी तक्रार अर्ज सादर करून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवले होते.त्यानंतरही अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी पुन्हा दि. १२/०१/२०२६ रोजी तक्रार अर्ज सादर करत प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.

दरम्यान,या कार्यालयाकडूनही दि.०१/०१/२०२६ रोजी पत्रव्यवहार करण्यात आला असून सर्व संदर्भांचा आढावा घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.तसेच,संबंधित प्रकरणी करण्यात आलेल्या कारवाईबाबत अर्जदारास थेट अवगत करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

सदर प्रकरणात विशेष अधीक्षक रा.अ.जेहुरकर,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,नाशिक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.तरीही अद्याप अंतिम निर्णय न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

अनेक वेळा तक्रारी,पत्रव्यवहार व निर्देश होऊनही अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांच्या बदलीबाबत ठोस निर्णय होत नसल्याने प्रशासनातील दिरंगाई उघड होत असून, आता तरी संबंधित अधिकाऱ्यांनी याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी जोर धरत आहे.