adds

Page Nav

HIDE

Subscribe Us

latest

Advertisment

स्मार्ट मीटरवरून संतापाचा स्फोट : ‘सक्ती नव्हे, संमती हवी!’

  स्मार्ट मीटरवरून संतापाचा स्फोट : ‘सक्ती नव्हे, संमती हवी!’ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निलेश नारखेडे यांची आक्रमक भूमिका; जबर...

 स्मार्ट मीटरवरून संतापाचा स्फोट : ‘सक्ती नव्हे, संमती हवी!’

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निलेश नारखेडे यांची आक्रमक भूमिका; जबरदस्तीला विरोध, आंदोलनाचा इशारा



मलकापूर प्रतिनिधी : -

(संपादक :- हेमकांत गायकवाड)


स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या मुद्द्यावर जिल्ह्यातील वातावरण तापू लागले असून, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निलेश नारखेडे यांनी यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. “स्मार्ट मीटर सक्तीचे नाहीत,” असा ठाम दावा करत त्यांनी महावितरण आणि खासगी एजन्सींवर गंभीर आरोपांची सरबत्ती केली आहे. ग्राहकांच्या संमतीशिवाय घराघरात स्मार्ट मीटर बसवले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.                            

  निलेश नारखेडे यांनी नागरिकांना थेट आवाहन करताना, “संमतीशिवाय बसवलेले स्मार्ट मीटर काढून ते महावितरण कार्यालयात जमा करावेत,” असे सांगत संघर्षाची दिशा स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे सामान्य ग्राहकांच्या मनातील दडपलेला रोष आता उघडपणे व्यक्त होऊ लागला आहे. “ग्राहकांची लूट हा शासनाचा डाव आहे आणि तो आपण एकत्र येऊन हाणून पाडला पाहिजे,” असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले.

                या प्रकरणात केवळ तांत्रिक बदलाचा मुद्दा नसून, तो थेट आर्थिक परिणामांशी जोडलेला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “आज आपण गप्प बसलो, तर उद्या त्याचे दुष्परिणाम सर्वसामान्य जनतेलाच भोगावे लागतील,” असा इशारा देत त्यांनी भविष्यातील संभाव्य संकटाची जाणीव करून दिली.भाजप सरकारवर टीकेची धार वाढवत नारखेडे म्हणाले, “नको त्या योजना गोरगरीबांवर लादून आर्थिक लूट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.” त्यांच्या या वक्तव्याने राजकीय पातळीवरही या मुद्द्याला अधिक धार मिळण्याची शक्यता आहे.

                 दरम्यान, स्मार्ट मीटरच्या सक्तीमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत असून, प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अन्यथा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देत नारखेडे यांनी प्रशासनाला थेट आव्हान दिले आहे.स्मार्ट मीटरचा मुद्दा आता केवळ तांत्रिक सुधारणा न राहता, तो जनतेच्या हक्क, संमती आणि आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न बनत चालला आहे. प्रशासनाने याकडे वेळीच गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर हा रोष व्यापक आंदोलनात परिवर्तित होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत...

No comments