कर्ज वसुलीच्या नावाखाली एजंटांचे आर्थिक शोषण; बँका-फायनान्स कंपन्यांचा काळा कारभार उघड आरबीआय नियमांची पायमल्ली; कारवाईसाठी प्रशासनाकडे धाव...
कर्ज वसुलीच्या नावाखाली एजंटांचे आर्थिक शोषण; बँका-फायनान्स कंपन्यांचा काळा कारभार उघड
आरबीआय नियमांची पायमल्ली; कारवाईसाठी प्रशासनाकडे धाव
(वैभव कोळी - यावल ):
(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)
बँका आणि खासगी फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज वसुलीसाठी नेमलेल्या एजन्सी व त्यांच्यातील वसुली एजंटांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक शोषण होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमांकडे दुर्लक्ष करून वसुलीचे अवास्तव टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी एजन्सी मालक व कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा राष्ट्रीय जनमंच पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रमोद रघुनाथ डोंगरे यांनी मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देत तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे.
असा चालतो कथित ‘काळा व्यवहार’
माहितीनुसार, राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी बँका आणि फायनान्स कंपन्या कर्ज वसुलीसाठी खासगी एजन्सींची नियुक्ती करतात. या एजन्सींना ५० टक्क्यांहून अधिक वसुलीचे अवास्तव टार्गेट दिले जाते. टार्गेट पूर्ण न झाल्यास एजन्सी मालकांना स्वतःच्या खिशातून पैसे भरण्यास भाग पाडले जाते. अन्यथा त्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याची धमकी दिली जाते. या दबावामुळे एजन्सी मालक सुरुवातीला स्वतः पैसे भरतात, मात्र नंतर ही रक्कम वसुली एजंटांच्या पगारातून कपात केली जाते. परिणामी, कर्जदारांकडून वसुली करणाऱ्या एजंटांचेच आर्थिक शोषण होत असल्याचे समोर आले आहे.
आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन
रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कर्ज वसुली ही ग्राहकांशी सौजन्याने व त्यांच्या हक्कांचा सन्मान राखून करणे बंधनकारक आहे. तसेच वसुलीसाठी अवास्तव टार्गेट देण्यास मनाई आहे. मात्र, प्रत्यक्षात बँका व फायनान्स कंपन्या या नियमांकडे दुर्लक्ष करून केवळ नफेखोरीसाठी मनमानी करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
कारवाईची मागणी
या गंभीर प्रकाराची दखल घेऊन जळगाव जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात ही कुप्रथा तात्काळ बंद करण्यात यावी, अशी मागणी प्रमोद डोंगरे यांनी केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे तसेच कामगार आयुक्त यांना निवेदन देऊन दोषींवर कडक कारवाई करण्याची विनंती केली आहे.
“गरिबांची लूट थांबवा”
“कर्ज वसुली एजंटांचे शोषण ही गंभीर समस्या बनली आहे. वारंवार तक्रारी करूनही बँकांच्या मनमानी कारभारावर आळा बसलेला नाही. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून गरिबांची लूट थांबवावी,” असे मत प्रमोद डोंगरे यांनी व्यक्त केले. या प्रकरणामुळे बँकिंग आणि फायनान्स क्षेत्रातील कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, प्रशासन याकडे किती गांभीर्याने लक्ष देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
No comments