तलाव बुजविणाऱ्यांला तहसीलदार यांचे खुले अभय? तहसीलदार कारवाई करेना; दाजीवर गुन्हा होईना! ‘आयुक्तांचे आदेश धाब्यावर’ तलाव गेला, प्रशासन पळाल...
तलाव बुजविणाऱ्यांला तहसीलदार यांचे खुले अभय?
तहसीलदार कारवाई करेना; दाजीवर गुन्हा होईना!
‘आयुक्तांचे आदेश धाब्यावर’ तलाव गेला, प्रशासन पळालं!
निलंगा प्रतिनिधी:
मौजे शिऊर (ता. निलंगा) येथील शासकीय गायरान जमिनीवरील पाझर तलाव बेकायदेशीररित्या बुजवून अतिक्रमण केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आल्यानंतरही प्रशासनाने घेतलेली भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. दोन दिवसांच्या उपोषणा नंतर अप्पर आयुक्तांनी स्पष्ट आदेश देऊनही निलंगा तहसीलदार प्रसाद कुलकर्णी यांच्याकडून कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
उपोषणाची दखल... पण पुढे काय?
दि. 20 एप्रिल 2026 पासून अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीच्या वतीने छत्रपती संभाजीनगर येथे दोन दिवस उपोषण करण्यात आले. त्यानंतर सुषमा देसाई अप्पर आयुक्तांनी तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले. मात्र, दोन दिवस उपोषण करूनही प्रत्यक्षात एकही पाऊल पुढे पडले नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे.
तहसीलदार कारवाई करेना; आदेशाला केराची टोपली?
अप्पर आयुक्तांच्या स्पष्ट निर्देशांनंतरही निलंगा तहसीलदार प्रसाद कुलकर्णी यांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही, वरिष्ठांना अहवाल सादर केलेला नाही, यामुळे "आदेश धाब्यावर बसवले का?" असा सवाल उपस्थित होत आहे. प्रशासनातील निष्क्रियता की संगनमत? हा प्रश्न आता जनतेला सतावत आहे.
“दाजी”वर गुन्हा दाखल होणार कधी?
शिऊर येथील दाजी यांनी विना रॉयल्टी खडक-मुरूम टाकून पाझर तलाव बुजवला, त्या ठिकाणी गुळ उद्योग उभारण्याचा प्रयत्न सुरू केला इतका गंभीर प्रकार घडूनही अद्याप फौजदारी गुन्हा दाखल नाही, ही बाब अधिकच धक्कादायक आहे.
जलस्रोताचा विनाश; शेतकऱ्यांवर संकट
हा पाझर तलाव सुमारे 3 एकर क्षेत्रफळाच्या व्यतिरिक्त आसपासच्या 5-6 एकर गायरान जमिनीचा आधार शेतकरी, जनावरे आणि भूजल पातळीचा जीवनदायी स्रोत, तलाव बुजवल्यामुळे सिंचनावर मोठा परिणाम, भूजल पातळी घसरण्याचा धोका, जनावरांसाठी पाण्याची टंचाई
जिल्हाधिकारी लक्ष देणार का?
नवीन जिल्हाधिकारी डॉ. भारत भास्कर यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून दोषींवर कारवाई करणार का? तलाव पूर्ववत करण्याचे आदेश देणार का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
संशयाची साखळी वाढतेय…
वारंवार तक्रारी, आदेश असूनही कारवाई नाही यामुळे प्रशासनातील संगनमत? आर्थिक देवाणघेवाण? जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष? असे गंभीर संशय पुढे येत आहेत.
8 जूनपासून आमरण उपोषणाचा इशारा
जर तात्काळ दाजीवर गुन्हा दाखल झाला नाही, तलाव पूर्ववत करण्यात आला नाही, तहसीलदार प्रसाद कुलकर्णी यांच्याविरुद्ध कठोर शिस्तभंग व दंडात्मक कारवाई करून निलंबित करण्यात आले नाही तर 8 जून 2026 रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सौदागर मोहम्मद रफी यांनी सांगितले आहे. एकच प्रश्न: दोन दिवस उपोषणानंतरही प्रशासन जागं होणार नाही का? तलाव बुजवणाऱ्यांना अभय देणाऱ्यांवर कारवाई कधी? ही लढाई आता केवळ एका तलावाची नसून, शेतकरी, पर्यावरण आणि न्यायव्यवस्थेच्या अस्तित्वाची बनली आहे.
No comments