वृत्तपत्रांना १५० टक्के दरवाढ द्या; व्हॉईस ऑफ मीडियाचे तहसीलदारांना निवेदन

 वृत्तपत्रांना १५० टक्के दरवाढ द्या; व्हॉईस ऑफ मीडियाचे तहसीलदारांना निवेदन  शेख जाविद पाचोरा  (संपादक -:- हेमकांत गायकवाड) पाचोरा:-  राज्या...

 वृत्तपत्रांना १५० टक्के दरवाढ द्या; व्हॉईस ऑफ मीडियाचे तहसीलदारांना निवेदन 

शेख जाविद पाचोरा 

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

पाचोरा:-  राज्यातील वृत्तपत्रांना जाहिरात दरात १५० टक्के वाढ देण्यासह विविध प्रशासकीय व धोरणात्मक मागण्या तातडीने मंजूर कराव्यात, या मागणीसाठी व्हॉईस ऑफ मीडिया संघटनेतर्फे ७ एप्रिल रोजी पाचोरा तहसील कार्यालय परिसरात घोषणाबाजी करत आंदोलन करण्यात आले. यानंतर तहसीलदार विजय बनसोडे यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या आंदोलनास व्हॉईस ऑफ मीडिया या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संदीप काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाचोरा तालुका शाखेने नेतृत्व केले. यावेळी तालुका अध्यक्ष नंदकुमार शेलकर, कार्याध्यक्ष राहुल महाजन, संघटक चिंतामण पाटील, शहर सहसचिव जाविद शेख, शहर संघटक दिलीप परदेशी, अनिल (आबा) येवले, राजेंद्र खैरनार आदी उपस्थित होते. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, २०१९ पासून कागद, प्रिंटिंग साहित्य, केमिकल्स, वीज व मनुष्यबळ खर्चात सुमारे १५० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. मात्र शासनाकडून मिळणाऱ्या जाहिरात दरांमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नसल्याने लघु व मध्यम वृत्तपत्रांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. 

संघटनेने मांडलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये जाहिरात दरात १५० टक्के वाढ, ई-टेंडर जाहिराती संपूर्ण स्वरूपात प्रसिद्ध करणे, किमान २०० चौ. से. जाहिरात आकार निश्चित करणे, तसेच शासकीय जाहिरातींची देयके ३० दिवसांत अदा करणे यांचा समावेश आहे. देयकात विलंब झाल्यास बँक दराने व्याज देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

याशिवाय, १० वर्षे सेवा करणाऱ्या पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका देणे, तसेच शंकरराव चव्हाण पत्रकारिता पेन्शन योजनेच्या अटी शिथिल करून २० वर्षे सेवा व ५५ वर्षे वय असलेल्या पत्रकारांना पेन्शनचा लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लघु व मध्यम वृत्तपत्रांना जाहिरातींचे न्याय्य वाटप, शासकीय जाहिराती माहिती खात्यामार्फतच देणे, जाहिरात यादीसाठी प्रलंबित तपासण्या तातडीने पूर्ण करणे, तसेच २५ वर्षे पूर्ण केलेल्या वृत्तपत्रांना नैसर्गिक दरवाढ लागू करणे यासंदर्भातही निवेदनात मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, राज्यभर मागील काही दिवसांपासून या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू असून शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. सदर निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माहिती व जनसंपर्क मंत्री व मुख्य सचिव यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.