माहिती अधिकार कायद्याचा आदेश धाब्यावर; उप विभाग क्र.०१ इगतपुरी सार्वजनिक बांधकाम उपविभागातील अधिकाऱ्यांची मनमानी कारभार उघड — कारवाईचे निर्द...
माहिती अधिकार कायद्याचा आदेश धाब्यावर; उप विभाग क्र.०१ इगतपुरी सार्वजनिक बांधकाम उपविभागातील अधिकाऱ्यांची मनमानी कारभार उघड — कारवाईचे निर्देश असूनही प्रश्न अनुत्तरित!
नाशिक/चोपडा (प्रतिनिधी):
(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)
माहिती अधिकार कायद्याला अक्षरशः पायदळी तुडवण्याचे प्रकार पुन्हा एकदा उघड झाले असून, आदेश देऊनही पूर्ण माहिती न देणाऱ्या सहाय्यक जन माहिती अधिकारी व शाखा अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग क्र.०१ इगतपुरी अधिकाऱ्यांची मनमानी कारभार समोर आला आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले असले, तरी “अशा घटना वारंवार का घडतात?” हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पत्रकार व माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमकांत बळीराम गायकवाड यांनी माहिती अधिकार अंतर्गत मागवलेल्या प्रकरणात स्पष्ट आदेश देऊनही संबंधित सहाय्यक जन माहिती अधिकारी व शाखा अभियंता यांनी अपूर्ण माहिती दिल्याचे उघड झाले आहे.ही बाब केवळ निष्काळजीपणा नसून,जाणीवपूर्वक माहिती दडवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत आहे.
आदेश असूनही माहिती अपूर्ण कायद्याचा सरळ अवमान शासनाच्या आदेशानंतरही माहिती पूर्ण न देणे म्हणजे माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चा थेट अवमान आहे. अधिकाऱ्यांना कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक असताना, त्याच अधिकाऱ्यांकडून नियमांना केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद:- या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. आदेश मिळूनही पालन नाही. अपूर्ण व दिशाभूल करणारी माहिती अर्जदाराला फिरवण्याचा प्रयत्न हे प्रकार “चूक” नसून व्यवस्थित रचलेली टाळाटाळ असल्याची चर्चा सुरू आहे.
कारवाईचे आदेश — पण अंमलबजावणी होणार का?
विभागीय आयुक्त कार्यालयाने स्पष्ट शब्दांत शिस्तभंग कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, यापूर्वीही अनेक प्रकरणांत आदेश दिले गेले, पण प्रत्यक्ष कारवाई झाली नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आता प्रश्न उभा राहतो आदेश फक्त कागदावरच राहणार का? दोषी अधिकाऱ्यांवर खरोखरच कारवाई होणार का?
या घटनेमुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते व पत्रकारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. “माहिती मागितली की त्रास, आणि कायदा मोडणाऱ्यांना संरक्षण” — अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
लोकशाही टिकवायची की दडपायची?
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 हा कायदा नागरिकांचा हक्क आहे, उपकार नाही. जर अशाच प्रकारे अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरू राहिली, तर लोकशाहीचा पाया कमकुवत होणार यात शंका नाही. आता वेळ आली आहे केवळ आदेश देण्याची नाही, तर दोषींना शिक्षा देण्याची!
No comments