माहिती अधिकार कायद्याचा अवमान आणि सामाजिक माहिती अधिकार कार्यकर्ते तसेच पत्रकारांचे संरक्षण – एक गंभीर प्रश्न,,, आपल्या भारत देशामध्ये पारद...
माहिती अधिकार कायद्याचा अवमान आणि सामाजिक माहिती अधिकार कार्यकर्ते तसेच पत्रकारांचे संरक्षण – एक गंभीर प्रश्न,,,
आपल्या भारत देशामध्ये पारदर्शक व जबाबदार प्रशासन घडवण्यासाठी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ हा कायदा एक क्रांतिकारी पाऊल मानला जातो.या कायद्यामुळे सामान्य नागरिकाला शासनाच्या कामकाजाची माहिती मिळवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. मात्र आजच्या घडीला या कायद्याचा सर्रास अवमान होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे,जे लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. कायद्याचा उद्देश आणि वास्तव परिस्थिती माहिती अधिकार कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे शासनात पारदर्शकता आणणे,भ्रष्टाचारावर आळा घालणे आणि नागरिकांना सशक्त बनवणे हा आहे.परंतु प्रत्यक्षात अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये माहिती देण्यास टाळाटाळ,विलंब,अपूर्ण माहिती देणे किंवा चुकीचे निर्णय देणे अशा प्रकारे कायद्याची पायमल्ली होत आहे. काही ठिकाणी जन माहिती अधिकारी (PIO) जाणीवपूर्वक माहिती लपवतात किंवा अर्जदारांना त्रास देतात.यामुळे नागरिकांचा विश्वास डळमळीत होत आहे.
कार्यकर्ते व पत्रकारांवर वाढता दबाव
सामाजिक कार्यकर्ते,माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकार हे समाजातील अन्याय उघड करण्याचे काम करतात.मात्र,याच कारणामुळे त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात दबाव टाकला जात आहे. खोटे गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या, मानसिक छळ व बदनामी, अनोळखी व्यक्ती लाऊन जिवे मारण्याच्या धमक्या अशा घटनांमुळे अनेक कार्यकर्त्यांचे मनोबल खच्चीकरण होत आहे.काही प्रकरणांमध्ये तर कार्यकर्त्यांवर हल्ले देखील झाले आहेत,ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.
कायद्याचा अवमान – जबाबदार कोण? माहिती अधिकार कायद्याचा अवमान होण्यामागे केवळ काही अधिकारीच नाहीत,तर संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेतील निष्क्रियता जबाबदार आहे.वरिष्ठ अधिकारीही अनेकदा पक्षपाती भूमिका घेतात आणि चुकीचे आदेश देतात.यामुळे दोषींना संरक्षण मिळते आणि प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना त्रास सहन करावा लागतो.
संरक्षणाची गरज का?
लोकशाही टिकवण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकारांचे संरक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. कारण हेच लोक शासनातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणतात आणि जनतेचा आवाज बनतात. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना कायदेशीर संरक्षण धमक्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल पोलीस संरक्षण दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई ही उपाययोजना तातडीने राबवणे गरजेचे आहे.
निष्कर्ष
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ हा केवळ कायदा नसून लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे.त्याचा अवमान होणे म्हणजे जनतेच्या हक्कांवर गदा येणे होय.त्यामुळे शासनाने आणि न्यायव्यवस्थेने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहून कठोर पावले उचलली पाहिजेत. सामाजिक कार्यकर्ते,माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकार हे लोकशाहीचे खरे रक्षक आहेत.त्यांचे संरक्षण करणे ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून समाजातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.
शब्दांकन
हेमकांत बळीराम गायकवाड (सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ता तथा पत्रकार)
मो.७७९८२०२४८८
No comments