स्वराज्य पक्षाच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्याने, पीक विमा प्रश्नावर कृषी विभाग ॲक्शन मोडमध्ये विमा कंपनीकडून मागितला लेखी खुलासा, वंचित मंडळांचा समावेश करण्याची मागणी.

 स्वराज्य पक्षाच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्याने, पीक विमा प्रश्नावर कृषी विभाग ॲक्शन मोडमध्ये विमा कंपनीकडून मागितला लेखी खुलासा, वंचित मंडळांचा स...

 स्वराज्य पक्षाच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्याने, पीक विमा प्रश्नावर कृषी विभाग ॲक्शन मोडमध्ये

विमा कंपनीकडून मागितला लेखी खुलासा, वंचित मंडळांचा समावेश करण्याची मागणी. 

अमोल बावस्कार बुलढाणा

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

तेल्हारा:-  खरीप हंगाम २०२५-२६ मधील सोयाबीन पीक विम्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर महाराष्ट्र स्वराज्य पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर आता प्रशासकीय स्तरावर हालचालींना वेग आला आहे.स्वराज्य पक्षाचे पदाधिकाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्याची दखल घेत तेल्हारा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्रतिनिधी, एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी (अकोला) यांना अधिकृत पत्र पाठवून तातडीने लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तालुक्यात यंदा निसर्गाचा लहरीपणा, भीषण चक्रीवादळ आणि अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले होते. मात्र, विमा कंपनीने पक्षपाती धोरण राबवत तालुक्यातील काही ठराविक महसूल मंडळे विम्याच्या लाभातून वगळल्याचा आरोप स्वराज्य पक्षाने निवेदनाद्वारे केला होता. संपूर्ण तालुक्यात नैसर्गिक आपत्तीचे स्वरूप सारखे असताना काही मंडळांना लाभ देणे आणि इतरांना वंचित ठेवणे हा अन्यायकारक असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

या गंभीर बाबीची दखल घेत कृषी विभागाने विमा कंपनीला खडसावले आहे. वंचित राहिलेल्या महसूल मंडळांचा विमा लाभासाठी तातडीने समावेश बाबत आणि संपूर्ण तालुक्यासाठी समान निकष लावून सरसकट विमा भरपाई मंजूर करणे बाबत तत्काळ खुलासा करा असे लेखी निर्देश या पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत. प्रशासनाच्या या पत्रव्यवहारामुळे आता विमा कंपनी काय भूमिका घेते, याकडे तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. न्याय न मिळाल्यास स्वराज्य पक्षाचे पदाधिकारी व शेतकरी अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत आहे.