राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांचा बेमुदत संपाला अखेर स्थगिती ! शासनाच्या सकारात्मक आश्वासनांनंतर समन्वय समितीचा निर्णय. प्रतिनिधी वैभव क...
राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांचा बेमुदत संपाला अखेर स्थगिती !
शासनाच्या सकारात्मक आश्वासनांनंतर समन्वय समितीचा निर्णय.
प्रतिनिधी वैभव कोळी
(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)
मुंबई: प्रलंबित मागण्यांसाठी २१ एप्रिल २०२६ पासून पुकारण्यात आलेला १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांचा बेमुदत संप अखेर स्थगित करण्यात आला आहे. शासनाने मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर, २५ एप्रिल २०२६ पासून संप मागे घेण्याची घोषणा 'सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती'चे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी केली आहे.
शासनासोबत झालेली चर्चा-
संप सुरू झाल्यानंतर शासनाने पुढाकार घेत २२ एप्रिल रोजी मुख्य सचिव पातळीवर १८ प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा केली असता. या चर्चेचे लेखी इतिवृत्त शासनाने संघटनेला दिले असून शासनाने अनेक मागण्यांवर सकारात्मक पावले उचलण्याचे मान्य केले आहे.
शासनाकडून मिळालेली प्रमुख आश्वासने:
• निवृत्तीवेतन अधिसूचना: १ मार्च २०२४ पासून लागू करण्यात आलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची (NPS) कार्यपद्धती व नियमांबाबतची रखडलेली अधिसूचना पुढील १५ दिवसांत काढली जाईल. यामुळे तात्पुरत्या निवृत्तीवेतनावर असलेल्या ६५०० कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
• मुख्यमंत्री स्तरावर बैठक: प्रलंबित मागण्या सोडवण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी थेट मुख्यमंत्री स्तरावर चर्चा करण्यासाठी व्यासपीठ निर्माण करण्याचे शासनाने मान्य केले आहे.
• चतुर्थश्रेणी कर्मचारी भरती: चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आणि वाहन चालकांची भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल. तसेच, या प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना प्राधान्य देण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल.
• आश्वासित प्रगती योजना: शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १०:२०:३० वर्षांच्या सेवानंतर मिळणाऱ्या आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याबाबत विचार केला जाईल.
• निवृत्तीचे वय ६० वर्षे: सेवानिवृत्तीचे वय ६० करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
• लिपिक संवर्गासाठी दिलासा: लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती व वेतनवाढीचा अतिरिक्त लाभ देण्यासाठी संवर्ग संख्या कमी करून वेतनस्तर वाढविण्यावर विचार केला जाईल.
• संचमान्यता: १५ मार्च २०२४ च्या संच मान्यतेच्या शासन निर्णयातील अडचणी शासनाच्या निदर्शनास आणल्यास त्यावर योग्य ती उपाययोजना करण्याचे सुचविण्यात आले आहे.
• आकृतीबंध: राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपालिकांचा २००५ पासूनचा आकृतीबंध तयार करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येईल.
समन्वय समितीची बैठक आणि अंतिम निर्णय
शासनाने दिलेल्या या लेखी इतिवृत्तानंतर २४ एप्रिल रोजी सायंकाळी समन्वय समितीच्या घटक संघटनांची आभासी बैठक पार पडली असुन. या बैठकीत सुमारे ८४ राज्यस्तरीय प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. या बैठकीचे निमंत्रक श्री. विश्वास काटकर तसेच अध्यक्षस्थानी श्री.अशोक दगडे होते. शासनाने दर्शविलेल्या सकारात्मकतेबद्दल आभार मानून, सुरू असलेले बेमुदत संप आंदोलन उद्या, दि. २५ एप्रिल २०२६ पासून स्थगित करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.
No comments