विभागीय शिक्षण उपसंचालक नाशिक यांच्या आदेशाला धुळे शिक्षणाधिकार्‍यांची केराची टोपली! शालेय रेकॉर्डमधील जन्मदिनांक दुरुस्ती केव्हाही करता येईल; मुंबई उच्च न्यायालय छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णयही धाब्यावर!

विभागीय शिक्षण उपसंचालक नाशिक यांच्या आदेशाला धुळे शिक्षणाधिकार्‍यांची केराची टोपली! शालेय रेकॉर्डमधील जन्मदिनांक दुरुस्ती केव्हाही करता येई...

विभागीय शिक्षण उपसंचालक नाशिक यांच्या आदेशाला धुळे शिक्षणाधिकार्‍यांची केराची टोपली!

शालेय रेकॉर्डमधील जन्मदिनांक दुरुस्ती केव्हाही करता येईल; मुंबई उच्च न्यायालय छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णयही धाब्यावर!

धुळे/प्रतिनिधी - नरेंद्र रायसिंग 

मो. 8999838651

(संपादक : हेमकांत गायकवाड)

धुळे - वरिष्ठ शासकीय यंत्रणेचे आदेश आणि थेट उच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठाचा अवमान करत धुळे जिल्हा प्राथमिक शिक्षण विभागात सध्या हुकूमशाही आणि मनमानी कारभाराचा कळस गाठला गेला आहे. शालेय रेकॉर्डमधील जन्मदिनांक दुरुस्तीबाबत नाशिक विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी दिलेले स्पष्ट लेखी आदेश धुळे जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांनी चक्क केराची टोपली दाखवून फेटाळून लावले आहेत. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाने दिलेल्या ऐतिहासिक न्यायनिर्णयालाही धुळे शिक्षणाधिकार्‍यांनी धाब्यावर बसवल्याने नरेंद्र अनिल रायसिंग यांच्यावर प्रचंड अन्याय होत असून प्रशासकीय मग्रुरी विरोधात आता तीव्र संताप उसळला आहे.

माध्यमिक शाळा संहितेचे नियम पायदळी; शिक्षणाधिकार्‍यांची कायद्यालाच आव्हान देण्याची भाषा?

माध्यमिक शाळा संहिता (SS Code) नियम २६.३ आणि २६.४ नुसार, शालेय रेकॉर्डमध्ये लेखनिक, तांत्रिक किंवा स्पष्ट चूक झाली असल्यास ती दुरुस्त करण्याचा नागरिकांचा कायदेशीर अधिकार असून अशी दुरुस्ती केव्हाही करता येऊ शकते, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठानेही यावर शिक्कामोर्तब करत दुरुस्तीसाठी कोणतीही कालमर्यादा नसल्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. मात्र, धुळे जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी हे स्वतःला न्यायालय आणि शासनापेक्षाही मोठे समजतात का? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

नरेंद्र रायसिंग यांच्याकडे पुराव्यांचा डोंगर; तरीही शिक्षणाधिकारी ढिम्म!

अर्जदार नरेंद्र रायसिंग यांनी सर्व स्तरांवरून कायदेशीर लढा देऊन अधिकृत पुराव्यांचा संपूर्ण संच शिक्षण विभागाकडे सादर केला आहे. या पुराव्यांमध्ये खालील अत्यंत महत्त्वाच्या दस्तऐवजांचा समावेश आहे:

१) उच्च न्यायालयाच्या निकालाची अधिकृत प्रत: शालेय रेकॉर्डमधील दुरुस्ती कधीही करता येऊ शकते, या खंडपीठाच्या ऐतिहासिक न्यायनिर्णयाची प्रत.

२) शाळेने स्वतः मान्य केली चूक: शिरपूर-वरवाडे नगरपालिका प्राथमिक शाळा क्रमांक ९ (वरवाडे) च्या मुख्याध्यापकांनी स्वतःची चूक मान्य करून दुरुस्तीसाठी जिल्हा शिक्षणाधिकारी कडे पाठवलेला अधिकृत स्वाक्षरीचा प्रस्ताव.

३) तहसीलदारांचे कडक आदेश: माननीय तहसीलदार (शिरपूर) यांनी नगरपालिकेच्या मुख्याधिकार्‍यांना या प्रकरणात तातडीने कारवाई करण्याचे दिलेले आदेश.

४) नगरपालिका प्रशासनाची मंजुरी: मुख्याधिकारी, शिरपूर-वरवाडे नगरपालिका यांनी शाळेच्या मुख्याध्यापकांना दुरुस्तीचे आदेश दिल्याची अधिकृत प्रत.

५) शाळेचे अधिकृत दाखले: शाळेचे मुख्याध्यापक यांनी स्वतः स्वाक्षरी करून दिलेले इयत्ता पहिली व चौथीचे शाळा सोडल्याचे (LC) दोन मूळ दाखले.

६) अधिकृत जन्म प्रमाणपत्र: शिरपूर-वरवाडे नगरपालिकेकडून मिळालेला आणि सर्व नोंदी अचूक असलेला अधिकृत जन्म दाखला.

 सर्व यंत्रणांची मान्यता, असून मग धुळे शिक्षणाधिकार्‍यांचे 'घोडे' अडकले कुठे?

स्थानिक पातळीवर शाळा, नगरपालिका प्रशासन,मुख्याधिकारी आणि तालुक्याचे तहसीलदार या सर्व जबाबदार प्रशासकीय यंत्रणांनी कागदपत्रे तपासून चूक मान्य केली आहे. या सर्व पुराव्यांच्या आधारे नाशिक विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने धुळे जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांना तात्काळ जन्मदिनांक दुरुस्ती करण्याचे लेखी आदेशात म्हटले होते की आपल्या प्राथमिक विभागाचा विषय असल्याने आपण उचित नियमानुसार पुराव्याचे आधारे आपल्या स्तरावर योग्य ती कारवाई करावी अधिकृत पत्रकात जारी केले होते.मात्र, सर्व बाजू कायदेशीर आणि स्वच्छ असतानाही केवळ धुळे जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या आडमुठ्या, बेजबाबदार आणि संशयास्पद धोरणामुळे हा प्रस्ताव जाणीवपूर्वक अडवून ठेवण्यात आला आहे. एका सुजाण नागरिकाला आपल्या हक्काच्या कामासाठी शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवायला लावणे हा थेट मानसिक छळ असल्याचा आरोप होत आहे.

उच्च न्यायालयाचा अवमान; तात्काळ निलंबनाची मागणी!

सर्व शासकीय पुरावे, माध्यमिक शाळा संहितेचे नियम, वरिष्ठ उपसंचालकांचे आदेश आणि थेट उच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही मग्रुरी आणि दिरंगाई दाखवणाऱ्या धुळे प्राथमिक जिल्हा शिक्षणाधिकार्‍यांवर उच्च न्यायालयाच्या अवमानाप्रकरणी (Contempt of Court) आणि कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी तात्काळ निलंबनाची व शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी, अशी मागणी अर्जदार नरेंद्र रायसिंग यांनी केली आहे. या प्रकरणी शिक्षणमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष घालून या भ्रष्ट आणि सुस्त कारभाराला चाप लावावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.