५० महिन्यांच्या लढ्याला यश : पिंपरी मोंढाळे येथे गायरान जमीन घोटाळा उघड – संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश तक्रारदार तथा सामाजिक व माह...
५० महिन्यांच्या लढ्याला यश : पिंपरी मोंढाळे येथे गायरान जमीन घोटाळा उघड – संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश
तक्रारदार तथा सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ता गुलाबराव पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण लढ्याचे फलित
जळगाव जिल्हा प्रतिनिधी :
(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)
पारोळा तालुक्यातील मौजे पिंपरी मोंढाळे येथील सरकारी गायरान जमिनींच्या खरेदी-विक्रीतील मोठा गैरव्यवहार अखेर उघडकीस आला असून, या प्रकरणात तक्रारदार व माहिती अधिकार कार्यकर्ता गुलाबराव जगन्नाथ पाटील यांच्या तब्बल ५० महिन्यांच्या सातत्यपूर्ण लढ्याला यश आले आहे.
जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या आदेशानुसार झालेल्या चौकशीत बनावट कागदपत्रे, खोटे उतारे व सही-शिक्के तयार करून शासनाच्या मालकीची जमीन बेकायदेशीररीत्या विक्री केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
खोट्या गुन्ह्यांत अडकवण्याचा प्रयत्न, तरीही लढा कायम
तक्रारदार गुलाबराव पाटील यांच्याविरोधात विनयभंग व अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यांतर्गत खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे कारस्थान करण्यात आले. मात्र, त्यांनी जिद्द आणि चिकाटी सोडली नाही आणि प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरूच ठेवला.
चौकशीत धक्कादायक निष्कर्ष
उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन समितीच्या तपासात खालील बाबी समोर आल्या:
गट क्रमांक ८४ व १४० मधील गायरान जमिनींचे बनावट उतारे तयार
दुय्यम निबंधक कार्यालय, पारोळा येथे खरेदी-विक्री व्यवहार
३० ते ४० भू-माफियांचा सहभाग
सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण, शेततळे व पोल्ट्री फार्म उभारणी
संबंधित आरोपींची नावे
ग्रामसेवक :
डि. बी. पाटील, महेंद्र भानुदास सोनवणे, एन. आर. चंदरे, कै. दिलीप काशीराम पाटील, राजेंद्र विनायक सोनवणे, हरिभाऊ मारवडकर, जगदीश बावीस्कर
सरपंच :
राजेंद्र भिमराव पाटील, कैलास राघो पाटील, मीराबाई कैलास पाटील, गंभीर नत्थु पाटील, लताबाई राजेंद्र पाटील, राजेंद्र भगवान पाटील, विजय भावराव पाटील, गोकुळ ओंकार विसावे
इतर कर्मचारी :
युवराज नारायण विसावे (शिपाई), राजेंद्र आनंदा विसावे (रोजगार सेवक), पुष्पा रामकृष्ण पाटील (प्रभारी सरपंच)
तसेच तात्कालीन उपसरपंच, सदस्य व इतर भू-माफियांचा सहभागही निष्पन्न झाला आहे.
कडक कारवाईचे आदेश
जिल्हाधिकाऱ्यांनी खालील कारवाईचे निर्देश दिले आहेत:
संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे
महसूल नोंदींची सखोल चौकशी
प्रशासकीय व दंडात्मक कारवाई
आवश्यक असल्यास जमीन पुन्हा सरकारी ताब्यात घेणे
तसेच, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगाव व गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती पारोळा यांना तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सामान्य नागरिकाच्या लढ्याला यश
एका सामान्य नागरिकाने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे एवढा मोठा गायरान जमीन घोटाळा उघडकीस आल्याने स्थानिक स्तरावर समाधान व्यक्त होत आहे. प्रशासनानेही “शून्य सहनशीलता” धोरण स्वीकारत भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्याचा इशारा दिला आहे.

No comments