शालेय रेकॉर्डमधील दुरुस्ती आता शाळा सोडल्यानंतरही शक्य; उच्च न्यायालयाचा विद्यार्थ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्वाळा! मुख्याध्यापक आणि शिक्षणाधिकाऱ...
शालेय रेकॉर्डमधील दुरुस्ती आता शाळा सोडल्यानंतरही शक्य; उच्च न्यायालयाचा विद्यार्थ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्वाळा!
मुख्याध्यापक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मनमानीला चपराक: स्पष्ट पुरावे असूनही दुरुस्ती नाकारल्यास न्यायालयाच्या अवमानाची टांगती तलवार! होणार कायदेशीर कारवाई..
धुळे/ - नरेंद्र रायसिंग (अधिकृत पत्रकार)
मो. 8999838651
(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)
धुळे - विद्यार्थ्यांच्या शालेय रेकॉर्डमध्ये किंवा शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात (LC) झालेली चूक सुधारण्यासाठी आता 'शाळा सोडल्याचे' कारण आडवे येणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले आहे की, केवळ शाळा सोडली आहे म्हणून अभिलेखातील बदल नाकारता येणार नाहीत. या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे नेमका निकाल? पूर्वी माध्यमिक शाळा संहितेतील नियम २६.३ आणि २६.४ नुसार, विद्यार्थी शाळेत शिकत असेपर्यंतच दुरुस्ती करता येत होती. जिल्हा शिक्षणाधिकारी हे मा. मा. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. प्राशिसं/६२७५६/२००६/ड-५२/१५९३२ दिनांक २४/११/२००६ हा संदर्भ जोडून नाकारून देत होते तसेच शालेय मुख्याध्यापक सुद्धा मात्र, न्या. प्रसन्न वराळे, न्या. पुखराज बोरा आणि न्या. अविनाश घारोटे यांच्या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठाने (जनाबाई ठाकूर विरुद्ध राज्य शासन) दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानुसार, जर स्पष्ट कारण आणि भक्कम पुरावे असतील, तर शाळा सोडल्यानंतरही अशी दुरुस्ती कधीही करता येईल. ही नियमावली केवळ मार्गदर्शक असून ती विद्यार्थ्यांच्या हक्कांत अडथळा ठरू शकत नाही.नवे प्रकरण आणि खंडपीठाचा आदेश: नुकत्याच समोर आलेल्या एका प्रकरणात, याचिकाकर्ती शेख तय्यबा रियाज हिच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात आणि महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू नोंदवहीतील जन्मतारखेत तफावत होती. तिने किरगीज रिपब्लिक येथून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केले आहे, परंतु या तांत्रिक चुकीमुळे तिला अडचणी येत होत्या. जिल्हा शिक्षणाधिकारी व शालेय मुख्याध्यापक हे 'शाळा सोडली आहे' या कारणाने मा. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. प्राशिसं/६२७५६/२००६/ड-५२/१५९३२ दिनांक २४/११/२००६ हा संदर्भ घेऊन तिचा अर्ज फेटाळला होता. यावर सुनावणी करताना न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने शिक्षणाधिकाऱ्यांचा तो आदेश रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'जनाबाई ठाकूर' प्रकरणातील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पुराव्यांची शहानिशा करून अशा प्रकरणांत फेरविचार करणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने दिलेले महत्त्वाचे मुद्दे:
तांत्रिक अडथळा दूर : शाळा सोडल्याच्या कारणास्तव आता दुरुस्तीचा अर्ज फेटाळता येणार नाही.
मूळ पुराव्यांची ग्राह्यता: जर विद्यार्थ्याकडे नगरपालिका/महानगरपालिका/ग्रामपंचायत कडून अधिकृत मिळालेला जन्माचा दाखला असेल, तर त्यातील नोंदीला प्राथमिक पुरावा मानून शालेय रेकॉर्डमध्ये सुधारणा करणे अनिवार्य आहे. केवळ स्पष्ट चुका नव्हे, तर 'प्रामाणिक दुरुस्त्या': जन्म तारीख, नावातील स्पेलिंग, आडनाव किंवा जातीच्या नोंदीमध्ये अनवधानाने झालेल्या चुका सुधारणे हा विद्यार्थ्याचा अधिकार आहे.
मुख्याध्यापकांचे अधिकार : शाळा सोडल्यानंतरही 'जनरल रजिस्टर' मधील नोंदीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मुख्याध्यापकांनी केवळ तांत्रिक कारणे न सांगता, योग्य पडताळणी करून तात्काळ प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठवणे आवश्यक आहे.
प्रस्तावाची छाननी: शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांकडून आलेल्या प्रस्तावात त्रुटी असल्यास त्या एकदाच स्पष्ट कराव्यात, जेणेकरून विद्यार्थ्याला वारंवार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत.
अधिकार कक्षेचा वापर : स्पष्ट पुरावे असतानाही जर शिक्षणाधिकारी निर्णय घेत नसतील, तर त्यांच्यावर 'कर्तव्यात कसूर' केल्याप्रकारणी कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
प्रस्ताव नाकारल्यास अपील करण्याची सोय : जर शिक्षण विभागाने अर्ज फेटाळला, तर विद्यार्थी 'आपले सरकार' पोर्टल किंवा वरिष्ठ शैक्षणिक प्राधिकरणाकडे दाद मागू शकतो.
मागील निकालांचा आधार : औरंगाबाद खंडपीठाच्या 'विलास दत्तातय रणसुभे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' आणि 'जनाबाई ठाकूर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' या ऐतिहासिक निकालांचा संदर्भ देऊन अधिकारी निर्णयाला बांधील आहेत.
शिक्षणाधिकाऱ्यांची अंतिम जबाबदारी : शाळा स्तरावरून आलेला प्रस्ताव केवळ जुन्या परिपत्रकांचा आधार घेऊन प्रलंबित ठेवणे किंवा नाकारणे हे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन मानले जाईल.
कालबद्ध निकाल : पुराव्यांची सत्यता पडताळल्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ठराविक मुदतीत (उदा. १० दिवसात ) दुरुस्तीचा आदेश देणे हे बंधनकारक आहे.
जुन्या परिपत्रकांचा चुकीचा वापर : २००६ च्या ज्या परिपत्रकाचा आधार घेऊन (संदर्भ: २४/११/२००६) 'शाळा सोडल्यानंतर बदल करता येत नाही' असे सांगितले जाते, ते आता न्यायालयाच्या नवीन निकालांमुळे रद्द केले आहेत , हे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
आईच्या नावाचा समावेश : २०२४-२५ पासून राज्य सरकारने सर्व शालेय कागदपत्रांवर वडिलांच्या आधी आईचे नाव लावणे अनिवार्य केले आहे, त्यामुळे नवीन बदलांमध्ये या नियमाचे पालन होणेही गरजेचे आहे.
विद्यार्थ्यांचे हित : केवळ तांत्रिक कारणांमुळे विद्यार्थ्यांचे करिअर, उच्च शिक्षण किंवा नोकरीची संधी वाया जाऊ नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. विठ्ठलराव सलगरे, अॅड.स्वप्नील राठी आणि अॅड.अमेय सबनीस यांनी विविध टप्प्यांवर काम पाहिले, तर शासनातर्फे अॅड.अमरजितसिंह गिरासे यांनी बाजू मांडली. तसेच या महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निकालावर सर्वच विद्यार्थ्यांकडून मा.उच्च न्यायालय आणि ॲड. यांचे आभार मानण्यात आले.
No comments