मांजरा नदीतील अवैध माती उत्खननावर प्रश्नचिन्ह; प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय

 मांजरा नदीतील अवैध माती उत्खननावर प्रश्नचिन्ह; प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय लातूर जिल्हा प्रतिनिधी : (संपादक -:- हेमकांत गायकवाड) लातूर जिल्ह...

 मांजरा नदीतील अवैध माती उत्खननावर प्रश्नचिन्ह; प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय

लातूर जिल्हा प्रतिनिधी :

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

लातूर जिल्ह्यातील मांजरा नदी पात्रात सुरू असलेल्या कथित अवैध माती उत्खननाने गंभीर स्वरूप धारण केले असून, महसूल व जलसंपदा विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळेच हा प्रकार सुरू असल्याची चर्चा स्थानिक नागरिकांमध्ये रंगू लागली आहे. दिवसाढवळ्या सुरू असलेल्या या माती उपशामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास, शेतजमिनींचे नुकसान आणि शासनाच्या महसुलाला मोठा फटका बसत असल्याचे बोलले जात आहे.

देवणी तालुक्यातील हेळंब परिसरात मांजरा नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर काळ्या मातीचा उपसा करून वाहतूक केली जात असल्याचा आरोप होत आहे. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, दररोज अनेक हायवा वाहनांद्वारे दिवस-रात्र मातीची वाहतूक केली जात असून संबंधित यंत्रणा याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे.

माती उपशाचे वाढते प्रमाण चिंतेचा विषय

शिरोळ-वांजरवाडा (निलंगा), शेंद (निलंगा) तसेच हलकी (शिरूर अनंतपाळ) परिसरातही मोठ्या प्रमाणावर माती उपसा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. दिवस-रात्र सुरू असलेल्या या हालचालींमुळे नदीपात्राचे नुकसान होत असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

“हप्ता वाढवा, कारवाई होणार नाही” अशी चर्चा

अवैध माती उत्खननाबाबत वारंवार बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी माती व्यवसायिकांसोबत बैठका घेतल्याची चर्चा आहे. “वरिष्ठ स्तरावर खर्च वाढला असून हप्त्याचे दर वाढवावे लागतील” अशा स्वरूपाच्या चर्चांना उधाण आले असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

जलसंपदा विभागावरही संशय

जलसंपदा विभागातील काही अधिकाऱ्यांवरही माती उपसा करणाऱ्यांना अभय दिल्याचे आरोप होत आहेत. “रॉयल्टी भरा आणि काम सुरू ठेवा” अशा प्रकारच्या सूचनांची चर्चा स्थानिक पातळीवर सुरू असल्याने महसूल व जलसंपदा विभागाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे.

पर्यावरण धोक्यात; नदीपात्राचे मोठे नुकसान

अनधिकृत उत्खननामुळे मांजरा नदीचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. नदीकाठच्या शेतीला धोका निर्माण झाला असून पावसाळ्यात जमीन वाहून जाण्याचा धोका वाढल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. जैवविविधतेवरही या प्रकाराचा गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

२० मेपासून आंदोलनाचा इशारा

अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सौदागर महमदरफी यांनी २० मे २०२६ पासून छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

मुख्य मागण्या :

• महाराष्ट्र जमीन गौण खनिज अधिनियम १९६६ अंतर्गत कठोर कारवाई

• अवैध माती वाहतूक करणारी वाहने जप्त करणे

• उत्खनन झालेल्या ठिकाणांचे GPS व E.T.S. द्वारे मोजमाप

• संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई

• अवैध उत्खनन तात्काळ बंद करणे

प्रशासन कारवाई करणार का?

मांजरा नदी परिसरातील वाढत्या अवैध उत्खननामुळे आता हा विषय केवळ स्थानिक पातळीपुरता मर्यादित न राहता प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत आहे. नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण असून प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी होत आहे.