माहिती अधिकार कायदा 2005 फक्त नावालाच? कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आदेशालाच केराची टोपली; १५ दिवसांत माहिती देण्याचे निर्देश धाब्यावर शहादा, धडगाव, मोलगी, अक्कलकुवा उपविभागीय अभियंता यांची मनमानी? कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप माहिती न मिळाल्यास माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा उपोषणाचा इशारा

  माहिती अधिकार कायदा 2005 फक्त नावालाच? कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आदेशालाच केराची टोपली; १५ दिवसांत माहिती देण्याचे नि...

 माहिती अधिकार कायदा 2005 फक्त नावालाच?

कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आदेशालाच केराची टोपली; १५ दिवसांत माहिती देण्याचे निर्देश धाब्यावर

शहादा, धडगाव, मोलगी, अक्कलकुवा उपविभागीय अभियंता यांची मनमानी?

कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप

माहिती न मिळाल्यास माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा उपोषणाचा इशारा

 शहादा प्रतिनिधी 

(संपादक : हेमकांत गायकवाड)

माहितीचा अधिकार कायदा 2005 हा शासनाच्या कारभारात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी अस्तित्वात आला. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक विभागांकडून या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र समोर येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शहादा येथील एका प्रकरणामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शहादा येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते कृष्णा ब्रिजलाल निकम यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे विविध विकासकामांबाबत माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती मागितली होती. नियमानुसार माहिती न मिळाल्याने त्यांनी प्रथम अपील दाखल केले. त्यानंतर प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शहादा यांच्या समोर सुनावणी पार पडली.

सुनावणीदरम्यान अर्जदार आणि संबंधित जनमाहिती अधिकारी उपस्थित होते. कागदपत्रांची तपासणी करून प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट आदेश देत संबंधित जनमाहिती अधिकारी व उपविभागीय अभियंता यांना अर्जामध्ये मागितलेली माहिती १५ दिवसांच्या आत विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. हा आदेश अधिकृतपणे पारित करण्यात आला.

मात्र, आदेशानंतरही संबंधित माहिती अर्जदाराला उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील शहादा, धडगाव, मोलगी आणि अक्कलकुवा येथील संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार, विविध विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय असल्याने माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने अनेक शंका अधिक बळावत आहेत. जर सर्व कामे नियमानुसार झाली असतील तर माहिती देण्यास प्रशासन का टाळाटाळ करत आहे, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

विशेष म्हणजे, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करणे संबंधित अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असताना त्या आदेशाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवली जात असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगू लागली आहे.

याप्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागविलेली माहिती तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी, अन्यथा संविधानिक मार्गाने आंदोलन आणि उपोषण छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विकासकामे, मंजूर निधी, खर्चाचे तपशील, कामांचे मोजमाप, ठेकेदारांची माहिती आणि इतर संबंधित बाबींची सखोल चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. या प्रकरणात प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

प्रमुख मुद्दे

🔹 माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती मागविली

🔹 माहिती न मिळाल्याने प्रथम अपील दाखल

🔹 कार्यकारी अभियंत्यांनी १५ दिवसांत माहिती देण्याचे आदेश दिले

🔹 आदेशानंतरही माहिती न दिल्याचा आरोप

🔹 शहादा, धडगाव, मोलगी, अक्कलकुवा उपविभागीय कार्यालयांवर प्रश्नचिन्ह

🔹 विकासकामांमध्ये अनियमितता व भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप

🔹 माहिती न दिल्यास उपोषणाचा इशारा

🔹 संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

(टीप : वरील भ्रष्टाचार व अनियमिततेचे आरोप अर्जदार व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केलेले आहेत. संबंधित अधिकारी व विभागाची अधिकृत बाजू प्राप्त झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.)

उर्वरित पुढील बातमीत