वन विभागातील कथित हजारो कोटींच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करा; अन्यथा 'वर्षा'वर घंटानाद, बेमुदत उपोषणाचा इशारा. "भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणाऱ्यांनाही जबाबदार धरावे"; जनहितार्थ जन आक्रोश सोशल असोसिएशनचा आक्रमक पवित्रा

 वन विभागातील कथित हजारो कोटींच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करा; अन्यथा 'वर्षा'वर घंटानाद, बेमुदत उपोषणाचा इशारा. "भ्रष्टाचाराला पाठ...

 वन विभागातील कथित हजारो कोटींच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करा; अन्यथा 'वर्षा'वर घंटानाद, बेमुदत उपोषणाचा इशारा.

"भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणाऱ्यांनाही जबाबदार धरावे"; जनहितार्थ जन आक्रोश सोशल असोसिएशनचा आक्रमक पवित्रा 

पारनेर प्रतिनिधी 

संपादक -:- हेमकांत गायकवाड 

अहिल्यानगर येथील उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) धर्मवीर दगडू सालविठ्ठल यांच्या कार्यकाळातील कथित आर्थिक गैरव्यवहार, निधीच्या वापरातील अनियमितता आणि वन विभागातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अन्यथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'वर्षा' निवासस्थानासमोर शांततामय घंटानाद, धरणे आंदोलन आणि बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा जनहितार्थ जन आक्रोश सोशल असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्यचे राज्य कार्याध्यक्ष रघुनाथ आंबेडकर यांनी दिला आहे.

संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भाऊसाहेब कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ९ जून २०२६ रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे आंदोलन करून मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महसूल व वन विभागाचे सचिव तसेच अहिल्यानगर जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.

निवेदनात असा आरोप करण्यात आला आहे की, आर्थिक वर्ष २०२४ ते २०२६ दरम्यान शासनाच्या विविध योजनांमधून प्राप्त झालेल्या निधीच्या वापरात मोठ्या प्रमाणावर कथित अनियमितता झाली. तसेच अवैध लाकूड व चंदन तस्करी, विना परवाना आणि परवानाधारक आरा गिरण्यांच्या कामकाजात कथित गैरव्यवहार, तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रक्रियेत आर्थिक अनियमितता झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत सखोल चौकशी करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

अहिल्यानगर विभागातील १६ वनपरिक्षेत्र कार्यालयांच्या कामकाजाची, जिल्हा नियोजन निधीच्या खर्चाची तसेच संबंधित आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. काही वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी दिल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

"भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवरच नव्हे, तर त्यांना संरक्षण देणाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे. चौकशी पूर्ण होऊन दोषींवर कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आमचे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही," असे रघुनाथ आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.

जनहितार्थ जन आक्रोश सोशल असोसिएशनने शासनाला इशारा देत म्हटले आहे की, जनतेच्या पैशाचा अपव्यय किंवा गैरवापर झाल्याच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष झाल्यास राज्यभर तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल. शासनाने तातडीने निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

टीप : वरील सर्व आरोप हे जनहितार्थ जन आक्रोश सोशल असोसिएशनने आपल्या निवेदनातून केलेले दावे असून त्यांची अधिकृत चौकशी किंवा पुष्टी अद्याप झालेली नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू अद्याप समोर आलेली नाही.