जळगावात अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे पूर्णवेळ कार्यालय सुरू करण्याची मागणी; आमदार अमोल जावळेंकडून मुख्यमंत्री व आदिवासी विकास मंत्री यांचेकडे पाठपुरावा

 जळगावात अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे पूर्णवेळ कार्यालय सुरू करण्याची मागणी; आमदार अमोल जावळेंकडून मुख्यमंत्री व आदिवासी विकास म...

 जळगावात अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे पूर्णवेळ कार्यालय सुरू करण्याची मागणी; आमदार अमोल जावळेंकडून मुख्यमंत्री व आदिवासी विकास मंत्री यांचेकडे पाठपुरावा 

भरत कोळी यावल ता. प्रतिनिधी

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

जळगाव जिल्ह्यात अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे पूर्णवेळ व पूर्ण क्षमतेने कार्यरत कार्यालय सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी आदिवासी समाजातील नागरिकांनी आमदार अमोल हरिभाऊ जावळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या मागणीची दखल घेत आमदार अमोल जावळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांना पत्र पाठवून जळगाव येथे समितीचे पूर्णवेळ कार्यालय तातडीने सुरू करण्याची विनंती केली आहे.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सध्या धुळे येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीवर मोठ्या प्रमाणात कामाचा ताण असून त्यामुळे प्रकरणांची सुनावणी अत्यल्प वेळेत होत आहे. डिसेंबर २०२५ व जानेवारी २०२६ या कालावधीतील सुनावण्यांच्या आकडेवारीनुसार एका दिवसात सरासरी ५७ हून अधिक प्रकरणांची सुनावणी झाली. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाला पुरेसा वेळ मिळत नसल्याने न्यायपूर्ण निर्णय प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध आदेशांचा दाखला देत जिल्हास्तरावर स्वतंत्र अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या स्थापन करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे. समित्यांवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी आणि प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी अतिरिक्त समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

जळगाव येथे समितीचे कार्यालय सुरू करण्यासाठी आवश्यक जागा व आर्थिक तरतूद उपलब्ध असूनही तांत्रिक कारणांमुळे कार्यालय सुरू झाले नसल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी नागरिकांना प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी धुळे येथे जावे लागत असल्याने आर्थिक, मानसिक व वेळेचा मोठा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. जळगाव येथे पूर्णवेळ कार्यालय सुरू झाल्यास जिल्ह्यातील हजारो आदिवासी नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, आमदार अमोल जावळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांना पाठविलेल्या पत्रात जळगाव जिल्ह्यातील अनुसूचित जमाती बांधवांच्या सोयीसाठी जळगाव येथे अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे पूर्णवेळ कार्यालय तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलद होऊन नागरिकांना न्याय मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

या निवेदनावर संतोष जगन तायडे, किरण नथू कोळी, कुणाल भानुदास सोनवणे,धनंजय सुखदेव कोळी, राजेश ज्ञानेश्वर कोळी, सागर पांडुरंग कोळी, जगदीश वसंत कोळी, चंद्रकांत वसंत कोळी, विजय साहेबराव सपकाळे व जवानसिंग भिल यांच्यासह आदिवासी समाजातील विविध पदाधिकारी व नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. शासनाने या मागणीची तातडीने दखल घेऊन जळगाव येथे समितीचे पूर्णवेळ कार्यालय सुरू करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.