'माहिती अधिकार नियम २०२६' म्हणजे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना झुकते माप; चोपड्यात माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा एल्गार

 'माहिती अधिकार नियम २०२६' म्हणजे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना झुकते माप;  चोपड्यात माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा एल्गार चोपडा प्रतिनिधी  महा...

 'माहिती अधिकार नियम २०२६' म्हणजे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना झुकते माप;

 चोपड्यात माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा एल्गार

चोपडा प्रतिनिधी 

महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या नवीन 'महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६' मुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असून हा नियम म्हणजे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणारा आहे, असा घणाघाती आरोप चोपडा येथील सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार प्रेमींनी केला आहे. या नियमांच्या विरोधात चोपडा येथील शासकीय विश्रामगृहात एक तातडीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत शासनाच्या या नवीन आदेशाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करत कडक शब्दांत निषेध नोंदवण्यात आला, तसेच हा नवा जाचक कायदा तात्काळ रद्द करून पूर्वीचाच मूळ कायदा अमलात आणण्याची आग्रही मागणी शासनाकडे करण्याचे ठरले आहे. या बैठकीत सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते जयराम कोळी, रमेश ठाकूर, हेमकांत गायकवाड, शामसुंदर सोनवणे, आणि प्रविण बाविस्कर यांच्यासह अनेक माहिती अधिकार प्रेमी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

नवीन नियमांतील असंख्य उणिवांवर कडाडून टीका; बैठकीतील प्रमुख मुद्दे: 

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना झुकते माप, दंडात वाढ नाही

 बैठकीत कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला की, नवीन परिपत्रकात जनमाहिती अधिकारी माहिती देत नाहीत, प्रथम अपील अधिकारी अपील चालवत नाहीत आणि समजा सुनावणी घेतलीच तर माहिती अधिकाऱ्यांवर ठोस आदेश पारित केले जात नाहीत. अशा गंभीर बाबींवर नियंत्रण आणण्यासाठी दोषी माहिती अधिकाऱ्यांच्या दंडाच्या रकमेत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. उलटपक्षी, त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न या नियमांतून दिसत आहे.

अवाजवी शुल्कवाढ आणि आर्थिक भुर्दंड

 सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणारी शुल्कवाढ या नियमांद्वारे करण्यात आली आहे. अर्जाचे चलन ₹१० वरून थेट ₹३० करण्यात आले आहे, तर माहितीच्या प्रति पानाची किंमत ₹२ वरून ₹५ करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रथम अपीलासाठी ₹५० आणि द्वितीय अपीलासाठी ₹१०० शुल्क आकारले जाणार असल्याने माहिती मिळवणे आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणार आहे.

आयोगाच्या विलंबावर कोणतीही कालमर्यादा नाही

 राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपीलाची सुनावणी होण्यासाठी सध्या दोन ते तीन वर्षांचा मोठा कालावधी लागतो. नवीन नियमांमध्ये हा प्रलंबित कालावधी निश्चित करून सुनावणी जलद गतीने करण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही, ही या शासन निर्णयातील मोठी उणीव आहे.

ओळखपत्राची सक्ती आणि 'कारण' विचारण्यास विरोध

अर्जासोबत नागरिकत्व सिद्ध करणारे फोटोयुक्त ओळखपत्र जोडण्याची नवी अट ही मूळ कायद्याच्या भावनेला धक्का देणारी आहे. तसेच, नवीन अर्जाच्या नमुन्यात "माहिती मागण्याचे कारण" लिहिण्यासाठी स्वतंत्र रकाना ठेवण्यात आला आहे. वास्तव पाहता, मूळ माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६(२) नुसार अर्जदाराला माहिती मागण्याचे कारण देणे बंधनकारक नाही.

तीव्र आंदोलनाचा इशारा:

बैठकीत बोलताना जयराम कोळी, हेमकांत गायकवाड, शामसुंदर सोनवणे आणि प्रविण बाविस्कर यांनी स्पष्ट केले की, लोकशाही व्यवस्थेत प्रशासन हे नागरिकांना जबाबदार असले पाहिजे. मूळ कायद्याचा उद्देश प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याचा होता, परंतु या नवीन नियमांमुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या हक्कांवर गदा आणली जात आहे.

शासनाने जर हा नवा परिपत्रक व जाचक अटी तातडीने मागे घेतल्या नाहीत आणि पूर्वीचाच सुटसुटीत कायदा पूर्ववत अमलात आणला नाही, तर या अन्यायाविरोधात कायदेशीर आणि न्यायालयीन लढाई लढण्यासोबतच संपूर्ण राज्यभरात तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा उपस्थित माहिती अधिकार प्रेमींनी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. या संदर्भातील मागण्यांचे सविस्तर निवेदन लवकरच प्रशासनामार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवले जाणार आहे.