माहितीचा अधिकार महाग करून जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न? – रोहित झाकर्डे यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

माहितीचा अधिकार महाग करून जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न? – रोहित झाकर्डे यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी  (संपादक : ह...

माहितीचा अधिकार महाग करून जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न? – रोहित झाकर्डे यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी 

(संपादक : हेमकांत गायकवाड)

महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६ मधील शुल्कवाढ व नव्याने लादण्यात आलेल्या जाचक अटींविरोधात माहिती अधिकार कार्यकर्ते रोहित झाकर्डे यांनी आज दिनांक १९ जून २०२६ रोजी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्री तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवांना निवेदन सादर केले या निवेदनात माहिती अधिकार अर्ज, प्रथम अपील आणि द्वितीय अपील शुल्कामध्ये करण्यात आलेली वाढ ही सर्वसामान्य नागरिकांच्या माहिती मिळविण्याच्या अधिकारावर आर्थिक बंधने आणणारी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, माहिती मागण्यासाठी प्रयोजन नमूद करणे आणि नागरिकत्वाचा पुरावा जोडणे या नव्या अटी माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूळ उद्देशालाच बाधा आणणाऱ्या असून त्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा आणणाऱ्या असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे रोहित झाकर्डे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीचा आत्मा असून शासनाच्या कारभारात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. मात्र, महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६ मधील काही तरतुदींमुळे माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक खर्चिक आणि जाचक बनत असून सामान्य नागरिकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना निर्माण होत आहे तसेच, 

आर्थिक व प्रशासकीय अडथळे निर्माण करणे म्हणजे पारदर्शकतेऐवजी गुप्ततेला प्रोत्साहन देणे होय त्यामुळे महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६ मधील अन्यायकारक शुल्कवाढ व बेकायदेशीर तरतुदी तात्काळ रद्द करून पूर्वीचे सुलभ नियम पूर्ववत लागू करण्यात यावेत, अशी ठाम मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे मागणी मान्य न झाल्यास माहिती अधिकार कार्यकर्ते व जागरूक नागरिक राज्यभर लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारतील तसेच न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करतील, असा इशाराही रोहित झाकर्डे यांनी दिला आहे