योजनेतील जाचक अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफी करा ; राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तहसीलदारांना निवेदनाद्वारे युवक आघाडीचे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष विक्की बिर्‍हाडे यांची मागणी

योजनेतील जाचक अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफी करा ; राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तहसीलदारांना निवेदनाद्वारे  युवक आघाडीचे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष ...

योजनेतील जाचक अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफी करा ; राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तहसीलदारांना निवेदनाद्वारे 

युवक आघाडीचे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष विक्की बिर्‍हाडे यांची मागणी 

पंकज आहिरे नवापूर

(संपादक : हेमकांत गायकवाड)

नवापूर, दि. १२ जून २०२६ (प्रतिनिधी) – राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी, तसेच पीकविमा व प्रोत्साहनपर अनुदान योजनांमधील अडथळे दूर करावेत, या प्रमुख मागण्यांसाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस (शरद पवार गट) नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष.विक्की मनु बिर्‍हाडे यांच्या नेतृत्वाखाली नवापूरचे तहसीलदार दत्तात्रय जाधव यांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना जाहीर केली असली तरी त्यातील अटी व शर्ती इतक्या कठोर आहेत की लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात कर्जमाफी नसून "कर्जमुक्ती" स्वरूपाची ठरत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

निवेदनानुसार, सन २०१९ ते २०२६ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीककर्जासाठी शासनाने २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली आहे. मात्र, २०१९ मध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच लाभ दिला जात आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे ३३ लाख शेतकरी पूर्ण लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच एकरकमी समझोता (ओटीएस) योजनेत ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांना आधी २ लाखांवरील रक्कम भरण्याची अट घालण्यात आली आहे. ही अट शेतकरीविरोधी असल्याने ती तात्काळ रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी सलग चार वर्षे नियमित कर्जफेड करण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यासाठी २०२२-२३, २०२३-२४, २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या चार वर्षांचे कर्ज वेळेत भरल्याशिवाय लाभ मिळणार नाही. ही अट अव्यवहार्य असून ती रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

प्रमुख मागण्या :

१) २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली ५० हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी द्यावी.

२) एकरकमी समझोता (ओ टी एस ) योजनेत लाखो रुपयांची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना आधी २ लाखांवरील रक्कम भरण्याची अट न घालता थेट २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी करावी.

३) २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांवरील ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेची अट पूर्णपणे रद्द करून सर्वांना समान लाभ लागू करावा.

४) प्रोत्साहनपर अनुदान मिळविण्यासाठी सलग चार वर्षे नियमित कर्जफेड करण्याची अट रद्द करावी.

५) २०१७ च्या कर्जमाफीसाठी पात्र असूनही केवळ कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या सुमारे ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमाफीचा लाभ द्यावा.

६) पीकविमा योजनेतील शेतकरीविरोधी व जाचक अटी रद्द करून फक्त १ रुपयात पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करावी.

७) पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांचे पुनर्गठन करून त्यांच्या खात्यात आवश्यक निधी जमा करावा, जेणेकरून पेरणीसाठी आर्थिक अडचणी निर्माण होणार नाहीत.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस आणि शेतीमालाला मिळणारे कमी दर यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय सरसकट कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

शेतकऱ्यांच्या या मागण्यांबाबत शासन स्तरावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन न्याय द्यावा,

अशी मागणी विक्की मनु बि-हाडे,जिल्हाध्यक्ष रा.यु.काँग्रेस.शरद पवार पक्ष,फरीद पठाण शहराध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष,अझर शेख जिल्हाध्यक्ष,अल्पसंख्यांक,रियाझ मान्सूरी,अल्पसंख्यांक तालुकाध्यक्ष,इरफान शेख,अल्पसंख्यांक शहराध्यक्ष,ललित बिऱ्हाडे,शरीफ पठाण,गौरव कोकणी,सोहेल शेख,आकाश चव्हाण इतर कार्यकर्ते व पदाधिकारी वतीने तहसीलदार दत्तात्रय जाधव यांच्याकडे करण्यात आली.