मुदतीत माहिती न देणे अधिकाऱ्याला भोवले; 1 लाख 52 हजारांचा दंड ठोठावला! राज्य माहिती आयुक्तांचा जोरदार दणका. अ.अ.भ्रष्टाचार विरोधी समितीच्या तक्रारीची दखल

  मुदतीत माहिती न देणे अधिकाऱ्याला भोवले;  1 लाख 52 हजारांचा दंड ठोठावला!  राज्य माहिती आयुक्तांचा जोरदार दणका. अ.अ.भ्रष्टाचार विरोधी समितीच...

 मुदतीत माहिती न देणे अधिकाऱ्याला भोवले; 

1 लाख 52 हजारांचा दंड ठोठावला! 

राज्य माहिती आयुक्तांचा जोरदार दणका.

अ.अ.भ्रष्टाचार विरोधी समितीच्या तक्रारीची दखल.

अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिती महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष सौदागर महमदरफी

लातूर प्रतिनिधी

(संपादक : हेमकांत गायकवाड)

माहिती अधिकारा अन्वये मागितलेली माहिती दडविणे अधिकाऱ्याला चांगलेच भोवले संबंधित जन माहिती अधिकारी यांनी सदर माहिती न देता वेळ मारून नेली व माहिती लपवण्याचे प्रयत्न केले एकंदरीत भ्रष्टाचाराला दुजोरा देत असल्याचे राज्य माहिती आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर यांच्या लक्षात आले तक्रारी अंति अशा चौदा प्रकरणात राज्य माहिती आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर यांनी संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी 20 हजार प्रमाणे 1 लाख 52 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला या निर्णयामुळे माहिती अधिकाराला केराची टोपली दाखवणार्‍या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सौदागर महमदरफी यांनी ग्रामपंचायत, शिक्षण, वैद्यकीय, बांधकाम विभाग लातुर अशा वेगवेगळ्या कार्यालयात जन माहिती अधिकारी यांना माहिती अधिकारान्वये माहिती मागितली होती. कायद्यातील तरतुदीनुसार मागितलेली माहिती तीस दिवसात देणे बंधनकारक आहे परंतु अर्जदार यांना विहित कालावधीत माहिती मिळाली नाही त्यानंतर त्यांनी नियमानुसार प्रथम अपील दाखल केले होते प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी अर्जदार यांना माहिती दिली नाही परिणामी अपीलार्थीला राज्य माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील करावे लागले या अपिलाची दखल घेत प्रकाश इंदलकर राज्य माहिती आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर यांनी दुसऱ्या अपिलावर सुनावणी घेतली जन माहिती अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी व अर्जदार यांचे म्हणणे ऐकून घेतले या प्रकरणात अर्जदार यांना माहिती प्रदान झालेली नाही ही बाब आयोगाच्या निदर्शनास आली या विलंबास जन माहिती अधिकारी हे जबाबदार असल्याचा ठपका राज्य माहिती आयुक्तांनी ठेवला माहिती प्रदान न होण्यास संबंधित जन माहिती अधिकारी जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांना माहिती अधिकार कायद्यातील कलम 20 (1) नुसार प्रत्येकी वीस हजार रुपये शास्ती ठोठावण्यात आली.

जन माहिती अधिकाऱ्यांना केलेले दंड.1) ग्रामविकास अधिकारी लातूर रोड ता.चाकुर यांना 25 हजार दंड 2) ग्रामविकास अधिकारी वाढवणा ता.उदगीर यांना 20 हजार दंड 3) ग्रामविकास अधिकारी शिरूर ताजबंद ता.अहमदपुर यांना 20 हजार दंड 4) ग्रामविकास अधिकारी माळी हिप्परगा ता.जळकोट यांना 20 हजार दंड 5) ग्रामविकास अधिकारी दापका खुर्द ता.निलंगा यांना 20 हजार दंड 6) शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा परिषद लातूर यांना 7 हजार दंड. 7) ग्रामविकास अधिकारी शिवली ता.औसा यांना 5 हजार दंड 8) वैद्यकीय अधिकारी जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय लातुर यांना 4 हजार 250 दंड 9) वरिष्ठ लिपिक सा.बां.उपविभाग रेणापुर यांना 5 हजार दंड 10) वरिष्ठ लिपिक सा.बां.उपविभाग अहमदपूर यांना 5 हजार दंड 11) वरिष्ठ लिपिक सा.बां.उपविभाग उदगीर यांना 5 हजार दंड 12) वरिष्ठ लिपिक सा.बां.उपविभाग चाकुर यांना 5 हजार दंड 13) सहाय्यक प्रशासन अधिकारी पं.स.चाकूर यांना 5 हजार दंड 14) उपविभागीय अभियंता जि.प.बांधकाम उपविभाग लातूर यांना 5 हजार दंड करण्यात आले

अधिकाऱ्यांना कायद्याचा धाक राहिला नाही!

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये राज्य माहिती आयोगाला चेतावणी देण्याचे अधिकार नाही सरळ दंड व शास्ती लावण्याचे नियम आहे परंतु प्रकाश इंदलकर राज्य माहिती आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर हे अत्यंत कमी दंड आकारतात कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे अर्जदारास माहिती विलंबाने पुरविल्यास किंवा न पुरविल्यास विलंबनाच्या कालावधीची परिगणना करून 250 रुपये रोज प्रमाणे सदर रक्कम 25 हजार रूपये पेक्षा जास्त होणार नाही एवढी शास्ती करणे या कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले.

त्यामुळे प्रकाश इंदलकर राज्य माहिती आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर यांनी जे निर्णय दिला आहे हे कायद्याच्या चौकटीत बसणारे निर्णय नाही, हे न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध असल्यामुळे अर्जदार मा.राज्यपाल व मा.राष्ट्रपती कडे तक्रार करून छत्रपती संभाजीनगर हायकोर्टात पिटीशन दाखल करणार आहे.